– राजेश मिश्र
अन्ततः ईजरायलमा “लर्न एण्ड अर्न” नामको कृषिकर्म तालीम लिन गएका बिपीन जोशीको लाश काठको बाकसमा नेपाल आउने पक्का भयो ।
नेपालमा सरदर दैनिक ३ वा ४ ओटाको दरले खाडी मुलुकमा परिश्रमगर्ने नेपाली युवाहरुको लाश काठको बाकसमा फर्किनु सामान्य भैसकेको छ । जुनसुकै नामको सरकार किन नहोस, नेपाली राज्यसत्ताको संवेदनशीलतालाई यसले छुन सकेको छैन ।
सेप्टेम्बर २०२४ को तथ्यांक भन्छ, नेपालको टाउकोमा बिदेशीहरुको दश अर्ब भन्दा बढी ऋणभार छ । यसको अर्थ हो, नेपाली जनतालाई थाहै नदिई राज्य संचालकहरूले लिएको वैदेशिक ऋण हरेक नेपालीको भागमा ६५० डलर पर्न आउँछ । नेपालीमा यो रकमको अनुवाद गर्दा झन्डै ९३ हजार रुपैयाँ हुन्छ । आम जनताले के उपलब्ध गरे यो ऋणबाट ?
रोचक कुरा के हो भने, नेपालले विदेशीबाट जति ऋण लिएको छ, त्यतिनै रकम बिदेशमा कार्यरत श्रमिकले हरेक वर्ष नेपालमा रेमिट्यान्स (विप्रेषण) का रुपमा पठाउने गरेका छन् । यसले नेपालको कूल खर्चको ३० प्रतिशत धानिदिएको छ । नेपालमा विप्रेषणको रकम पठाउने मुलुकहरुमा साउदी अरेबिया, मलेशिया र भारत प्रमूख हुन् । यी मुलुकमा कार्यरत नेपाली कामदारको संख्या ठूलो छ । परिवारबाट बिदेशिएको एउटा सदस्यले सिङ्गै परिवार र समाजको आवश्यकता मात्रै होईन, आकाँक्षाको परिपूर्ति गरेको छ । संयुक्त राज्य ईमिरेट्स वा कतारमा कार्यरत नेपालीहरुको योगदान पनि कम छैन । तर मध्यपूर्वमा कार्यरत नेपालीहरुको जीवन दुष्कर छ ।
पचास डिग्री सेल्सीयसमा पानी आधा उम्लिन्छ । नेपालीहरु त्यो तापमानमा मरुभूमिमा काम गर्छन् । त्यहाँ पानी भन्दा चीनी मिसिएको कोलाकोला जस्ता कार्बोनेटेड पेय पदार्थ सस्ता छन् । गर्मीमा यस्ता पदार्थ पिउनेको मृगौलामा नकारात्मक असर पर्छ । उनीहरुसंग स्वास्थ्य बीमा छैन । बिरामी परेपछि मर्नु वा रोगी शरीर लिएर मातृभूमि फर्किनु यी श्रमिकको नियति हो । श्रम गर्न जानु अघि यीनले घर खेत बेचेर लिएको ऋणको उल्लेख्य अंश सरकारी कर्मचारी, बिचौलिया र अध्यागमनका अधिकारीलाई बुझाउनु त ‘संस्थागत प्रवन्ध’ भएकोछ । भिजीट भिसा नामको भ्रष्टाचार प्रकरणमा सत्तामा आएका नयाँ पुराना सबै गृहमन्त्रीले दामासाहीले फाईदा उठाउँदै आएका छन ।
खाडी राष्ट्रका श्रमिकको तुलनामा अमेरिका र यूरोप जस्ता बिकसित मुलुकका नेपाली “डायस्पोरा” ले नेपालमा पठाउने रेमिट्यान्स केवल ११ प्रतिशत रहेको छ । यहाँका नेपाली नेपालको तुलनामा विलासी जीवन मात्रै बाँच्दैनन्, उनीहरु नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा ठाडो हस्तक्षेपगर्ने क्षमता समेत राख्दछन् । नेपालका राज्य संचालकहरुमा खाडीमा कार्यरत श्रमिक र अमेरिका, क्यानडा, यूरोप वा अष्ट्रेलियामा रहेका नेपालीहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा आकाश र जमीनको अन्तर छ ।
नेपालका राजनीतिक पेशाकर्मी, कर्मचारी, प्रहरी र सेनाका अधिकारीहरुका सन्तान पश्चिमी गोलाध्र्दमा स्थापित छन् । नेपालमा आर्जित गैरकानुनी सम्पत्ति हुण्डी वा छद्म बिदेशी बैंक मार्फत विदेश पुग्नु सामान्य भएको छ । नेपालका बामपन्थी नेताहरु यो खेलोफड्कोमा अग्रगामी देखिएकाछन् ।
यो लेखकसंग परिचित कमसेकम एक दर्जन बामपन्थी नेताहरु यस्ता छन्, जसले आफ्ना सन्तानको स्कुली शिक्षा नेपालमा भन्दा भारतको दिल्ली ,देहरादून वा कर्नाटकबाट शुरु गराए । ती नव सम्भ्रान्तहरु अहिले अमेरिका, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, सिगापुर र स्कटल्याण्डमा स्थापित छन् । उनीहरु बिदेशबाट डलर पठाउँछन्, उनका बाउ नेपालमा बामपन्थी आवरणमा पुँजीवादी राजनीति गर्छन् ।
संविधानले हरेक नेपाली नागरिकलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नैसर्गिक अधिकार सुरक्षित गरिदिएको छ । तर, हरेक अभिव्यक्ति सत्य हुँदैनन् । सन् २००० को शुरुवातसम्म पनि नेपालीको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता केवल छापा माध्यमले गरेको थियो । त्यसपछि सूचना प्रविधिका नाममा अचानक उर्लिएको सामाजिक संजालको बाढीले अधिकारलाई अराजकतामा रुपान्तरित गरेको छ ।
नेपालले भर्खरै जेन–जी नामको विध्वंस जे भोग्यो, त्यो यसैको प्रतिफल हो । सूदन गुरुङ नामको टुप्पाबाट पलाएको एउटा छद्मभेषीले “डिस्कर्ड” नामक भिडिओ गेमको संजालबाट प्रधानमन्त्री चयन गर्यो भन्नु जति हावादारी कुरा हो, उसको अर्को डिजिटल समूहमा नेपालका “जलाउन लायक” नेताहरुको घर ठेगाना र जाने बाटोको सूचना प्रसारित हुनु त्यतिनै खतरनाक कुरा थियो । “टी ओ बी” नामको कालो ज्याकेट अहिले चर्चाको चुलीमा छ । टी ओ बी को एउटा वेबसाईटमा स्पष्ट भनिएको थियो, “टिबेटियन ओरिजिनल ब्लड ! ” अहिले अचानक त्यो नाम फेरिएको छ । सुदन गुरुङको दायाँ हातमा खोपिएको ट्याटू र “टी ओ बी” को लोगो ठ्याक्कै मिल्नु जसरी एक संयोग मात्र होईन, त्यसरी नै दलाई लामाले सुशीला कार्कीको गैरसंबैधानिक सरकारलाई अभूतपूर्व शुभकामना संदेश पठाउनु कुनै आकस्मिकता नहुन सक्छ ।
प्रसंग बदलेर एकछिन तथ्याङ्कको कुरा गरौं । सन् २०२३ र २०२४ मा खाडी मुलुकबाट काठको बाकसमा आएका नेपाली श्रमिकको लाशको संख्या एक हजार तीन सय छयालीस रहेछ । सन् २०२५ को अगष्टसम्म एक सय चौहत्तर लाश आएछन् । त्यसअघि जनवरी देखि जुलाईसम्म आएका लाशको संख्या दुई सय एक्सट्ठी रहेछ ।
नेपालको राज्य संचालकका निम्ति यो केवल एक संख्या हो । तर जुन परिवारले आफनो लालनपालनगर्ने एक सदस्य गुमायो, उसका निम्ति यो भत्किएको सपना मात्र होईन, राज्यले नागरिक माथि गरेको विश्वासघातको एक खुला दस्तावेज हो । यी दस्तावेजको चाङ् लागेका छन् । भीडले सिंह दरवार जलाउन सक्छ, तर मनको दस्तावेजमा लागेको आगो सुषुप्त हुन्छ । यसले बाल्ने आगोले आगामी दिन थप खरानी उत्पादन गर्नेछ ।
कुरा बिपीन जोशीबाट शुरु भएको थियो । अन्त्य पनि उनैबाट गरौं । बिपीन जोशीको दुखद अन्त्य केवल एक व्यक्तिको मात्र अन्त्य होईन । यो नेपाली राज्यसत्तामा कूटनीतिक असफलताको टीठ लाग्दो उदाहरण हो ।
पुराना प्रधानमन्त्री केपी ओली आत्ममुग्ध थिए, उनलाई आठ क्लासे भन्नेहरु पनि थिए । तर, उनले एस एल सी पास गरेकै हुन् । उनले शेरबहादुर देउवासँग मिलेर बनाएको ऐतिहासिक र वर्णशंकर सरकारकी परराष्ट्र मन्त्री आरजू राणा केवल शेर बहादुर देउवाकी अर्धाङ्गिनी मात्र थिईनन् । उनको नामका अगाडि डाक्टर भन्ने विशेषण पनि झुण्डिएको थियो । ओलीको नाम अगाडी यस्ता सुशोभन त कति आए गए । तर, आरजूले भारतको चंडीगढ बिश्वबिद्यालयबाट पी एच डी गरेको कुरा उनको बायोडाटामा विधिवत अंकित छ ।
तर बिपीन जोशीको सन्दर्भमा ओली र आरजूको कूटनीति किन असफल भयो ? ईजरायलमा करीब तीस हजार नेपाली बैदेशिक रोजगारीमा छन् । यो सरकारी तथ्यांक बाहेक अनौपचारिक कामदार अझै धेरै छन् । इजरायललाई एक राष्ट्रका रुपमा मान्यता दिने नेपाल पहिलो दक्षिण एशियाली राष्ट्र हो । बीपी कोईरालाको प्रथम जननिर्वाचित सरकारले यो राजनीतिक अडान लिंदा छिमेकी भारत र चीन के गर्ने र के नगर्ने भन्ने द्विविधामा आफ्नो आफ्नो कुहिनो र घुंडा कन्याउँदै थिए ।
अक्टोबर ७, २०२३ मा हमासले इजरायलमा आक्रमण गरेपछि नेपाल सरकारको धारणा के थियो ? सुन्न र बुझ्न पाइएन । इजरायलमा रहेका नेपाली प्रति राज्यको जिम्मेवारी देखिएन । नेपाल सरकार संयुक्त राष्ट्र संघीय मतदानमा धमाधम हमास समर्थित शक्तिको पक्षमा र इजरायलको बिरोधमा मतदानगर्न थालेको अभिलेख नेपाली परराष्ट्र नीतिका अनुसन्धातालाई काम लाग्नेछ ।
नेपाल सरकार लाचार मात्र होईन, मूढ र निस्पृह छ भन्ने कुराको यो एक उदाहरण हो । हमासलाई समर्थन गर्ने अरबी राष्ट्रका दुतावास नेपालमा छन् । सरकारले बिपीनलाई मुक्त गर्न ती मुलुकसंग के संवाद गर्यो ? जेन–जी को सरकारले ओली र आरजूलाई यो प्रश्न गर्न आवश्यक ठानेको छैन होला । जेन जी आफै अमूर्त छ र कठपुतली नाचमा मस्त देखिन्छन ।
1613232978.jpg)
