मधेश संकटको अन्तर्कथा

– बिशेष संवाददाता

जनकपुर । जेन–जेडको आवरणमा दुई दिन भएको देशब्यापी आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक वातावरणमा निकै ठूलो उथलपुथल ल्यायो । यसको प्रभावमा संघीय संसद बिघटन भयो । संघीय सरकारमा अन्तरीम ब्यबस्था भयो ।

के हुँदैछ ?

एकप्रकारको संत्राश देशभरि नै फैलियो । मधेश बाहेक देशका ६ वटा प्रदेशमा जेन–जेडको खासै असर नदेखिए पनि संघीय राजनीतिको उदगम प्रदेश मानिने मधेशमा उथलपुथल प्रारम्भ भयो । जेन–जेड आन्दोलनको प्रभाव मधेश प्रदेश सरकारमा परेको बाहिरबाट देखिए पनि मधेश प्रदेशको अन्तरकथा बेग्लैछ ।

जेन–जेड आन्दोलन हुँदा मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्व डा.सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका सतीश कुमार सिंहले गर्दै थिए । देश टुक्र्याएर बेग्लै मधेश देश स्थापनागर्ने एजेण्डा बोकेर नेपाल आएका सीके राउत त्यही एजेण्डा प्रयोग गरेर नेपालको राजनीतिमा चर्चित बनेका हुन । यही बिन्दूबाट उनी संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गरेका हुन् । मधेशमा छिटोछिटो हुने राजनीतिक परिवर्तनको वातावरण र आन्दोलनबीचको भ्याकुमको उपयोग गरेर राउतको पार्टीले पछिल्लो प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभामा तीन प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याएर राष्ट्रिय पार्टीको हैसियत बनाएको थियो । त्यही आधारमा उनी नेता बन्न पुगेका थिए । अहिले उनै राउतको व्यक्तिवादी अहंकारले संघीयताको उदगमका रुपमा रहेको मधेश प्रदेश नै संकटमा परेको छ ।

पार्टीमा सीकेले ल्याएको संकट

सीके राउतले स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन चलाउँदा आफूलाई एकल नेताका रुपमा प्रस्तुत गरेका थिए । उनको समर्थनमा दर्जनौं क्षमतावान युवा सक्रिय थिए । गठबन्धन र मधेशको एजेण्डा स्थापित भएको खण्डमा सबै नेताहरु स्थापितहुने चाहना राखेर कैयौं युवाहरुले त्याग र सहयोगभावले राजनीति गरे । त्यही देखाएर सीकेले आफूलाई एकल नेताको रुपमा प्रस्तुत गरे । उनले आफ्नो व्यक्तिगत लोकप्रियताले आन्दोलन अगाडि बढेको ठाने । उनको गठबन्धनका सह संयोजक रहेका कैलाश महतो लगायत मधेशी समुदायका होनहार नेताहरुलाई राउतले पहिलो चरणमा सिध्याए ।
मूलधारको राजनीतिमा आएपछि सीकेले आफ्ना थप समकक्षीहरुलाई सिध्याउने क्रममा पार्टीका उपाध्यक्ष दीपक साह र कोषाध्यक्ष सुरेन्द्रनारायण यादवलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारवाही गरेर पार्टीबाट हटाए । अर्का उपाध्यक्ष अब्दुल खानलाई पार्टीमा काम गर्न नसक्ने वातावरण बनाइदिए ।

सीके र सतीशको व्दन्व्दमा मधेश प्रदेश

सीके राउतले सप्तरी जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर दुईबाट उपेन्द्र यादवलाई पराजित गरी निर्वाचन जितेका थिए । त्यतिखेर उपेन्द्र यादवलाई हराउने अभियान तीब्र रुपमा चलाइएकोले राउतले जीत हात पारे । राउतले प्रतिनिधिसभाको चुनाव जिते भने प्रदेशसभामा चुनावअघि माओवादीबाट जनमतमा प्रवेश गरेका महेश यादव र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट प्रवेश गरेका पूर्वमेयर सतीश सिंहले चुनाव जिते ।

यादव बाहुल्य भएको उक्त क्षेत्रमा महेश यादवको जातीय भोट र सप्तरीको राजनीतिमा निकै बर्चस्व राख्ने सिंह परिवारको भोटले राउतलाई ठूलै मदत गरेको थियो । राउतले आफ्नो क्षेत्रलाई बलियो बनाउन महेशलाई संसदीय दलको नेता बनाएर मतदाता रिझाउन खोजे । महेशलाई दलको नेता बनाउन आफ्नै पुराना साथीहरु उपाध्यक्ष बसन्त कुशवाहा र महासचिव चन्दन सिंहको वरियता र राजनीतिक देनको मानमर्दन गरे । उनले पहिलो चरणमा उपेन्द्र यादवकै पार्टीको नेतृत्वको सरकारमा महेश यादवलाई पठाए । यो घटनापछि सतीश सिंह असन्तुष्ट थिए ।

राजनीतिक परिवर्तनसँगै जनमतले मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री पाउने वातावरण बन्यो । तर, सीकेले संसंदीय दलका नेता महेश यादवलाई बाईपास गरेर सतीश सिंहलाई मुख्यमन्त्री बनाए । महेश यादव राजनीतिमा स्थापित भएको खण्डमा राउतको भावी राजनीतिका लागि अप्ठ्यारो हुन सक्थ्यो । मधेशमा यादव जातिको बर्चस्व रहेको ठाउँमा महेश यादवलाई नेताको रुपमा अगाडि सारेको खण्डमा मधेशको राजनीतिमा महेश यादव सशक्त रुपमा स्थापित हुन सक्थे । दलका नेता महेश यादवलाई साइजमा राख्न उनले आफ्नै क्षेत्रका सतीश सिंहलाई मुख्यमन्त्री बनाएका थिए । जातीय रुपमा अल्पसंख्यक राजपुतबाट सतीशलाई मुख्यमन्त्री बनाउँदा मधेशका उपल्लो जातिका मतदाता खुशीहुने बिश्वास थियो उनको ।

मुख्यमन्त्री भएपछि सतीश सिंह अस्पतालहरु अनुगमन गरेका कारण चर्चित भइरहेका थिए । पार्टीभित्र पनि उनको बलियो पकड बन्दै थियो । यसबाट राउत झस्केका थिए । सतीशलाई साइजमा राख्न राउतले उनीमाथि बारम्बार स्पष्टिकरणको डण्डा चलाए । पछिल्लो बजेट निर्माणको क्रममा राउतले आफू अनुकुलको बजेट निर्माण गर्न लगाए । सप्तरीको आफ्नो र आफ्नो दाजुको संसदीय क्षेत्र (सप्तरी २)मा पर्याप्त बजेट राख्न लगाए । यो कुरा कसैले पचाउन सकेन ।

नेता राउत र मुख्यमन्त्री सतीश सिंहबीचको विवाद उत्कर्षमा पुग्न लागेको अवस्थामा सतीशले आफ्नो राजनीति जोगाउन राउतका निर्देशनहरु मान्न छाडे । राउत सतीशलाई हटाएर एमाले वा कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने वातावरणको खोजीमा थिए । तर, संयोग परेको थिएन । जेन–जेड आन्दोलनको क्रममा चीन भ्रमणमा रहेका राउतले चीनमा नै त्यो अवसर पाए । उनले चीनबाटै सतीशलाई राजिनामा गर्न लगाए । सतीशले पनि आन्दोलनको वातावरणलाई मत्थरपार्न फेसबुकमार्फत आफ्नो राजिनामा घोषणागरे । यसले सतीशको राजनीतिक कद बढायो । यसपछि राउत पुनः झस्किए ।

आफ्नै पार्टीका मुख्यमन्त्रीसँग समन्वयसमेत नगरी सीकेले महेश यादवलाई पत्र लेख्न लगाएर मन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाएको प्रचारवाजी गरे । सतीशले उचित निकासको वातावरण बनाइ रहँदा सीकेले उनलाई कारवाही गरेको शैलीमा मिडियाबाजी गराएपछि सतीश चिढिए । उनले यस्तो अपमानजनक अवस्थामा राजिनामा नदिने र प्रदेश सभामा विश्वासको मतलिने अडान लिए ।

यता सीके राउतले एमाले र कांग्रेससँग केन्द्रीय सरकारमा उप–प्रधानमन्त्रीसहित उद्योग बाणिज्य मन्त्री बनाउने आश्वासन पाएका थिए । उनले प्रदेशमा कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन कांग्रेस, एमाले र जनमतबीच भएको सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेर प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएका थिए ।

यो बीच सतीश सिंह सीके राउतसँग बदलालिन जनमत पार्टीलाई नै विभाजनगर्ने तयारीमा जुटेका थिए । त्यसैबेला लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर कांग्रेस, एमाले बाहेकको मधेश प्रदेश सरकार निर्माणको वातावरण बनाइरहेका थिए । यसैक्रममा जनमत पार्टी छाडेर जाने सांसदहरुलाई मन्त्री बनाइने सम्भावना देखेपछि राउत रातारात मधेशी मोर्चामा सहभागी भए । सतीश सिंहसँग जान लागेका सांसदहरुलाई रोकथाम गर्न उनीे बाध्यात्मक अवस्थामा जसपा, लोसपा र माओवादी गठबन्धनमा सहभागी भए । तर, अन्त्यमा जनमत पार्टी विभाजन भएर जनस्वराज पार्टी गठन भयो । सतीश सिंह र त्रिभुवन साह लगायतका सांसदहरुले नयाँ पार्टी रोजे । राउतले मन्त्री बनाइदिने आश्वासन दिएर अन्य सांसदहरुलाई नयाँ पार्टीमा प्रवेश हुनबाट रोके ।

लोसपाका प्रभावशाली नेता जितेन्द्र प्रसाद सोनालको नेतृत्वमा कांग्रेस एमाले बाहेकको सरकार गठन भयो । राउत समूहले सोनालको नेतृत्वको समर्थन गर्यो । त्रिभुवन साहलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने अडान लिएका सिंह पार्टीको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको बताउँदै उनी सोनललाई विश्वासको मत दिन गएनन् । अदालतमा परेको मुद्दा हारेको खण्डमा ह्वीप उलंघन गरेको भन्दै राउतले कारवाही गर्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर सिंह र साहले स्मार्टमूभ गरेका थिए ।

अर्कोतर्फ माओवादीभित्रको आन्तरिक विवाद सोनलले विश्वासको मतलिने बेलामा संसद भित्रै देखियो । प्रदेश सांसद रहबर अन्सारीले सोनललाई मत नदिने अडान लिए । कांग्रेस र एमालेले मधेशी मोर्चा नेतृत्वको सरकारलाई असफल बनाउन षड्यन्त्र गरिरहेका बेला सोनलले विश्वासको मत नपाउने अवस्था उत्पन्न भएपछि राजिनामा दिए । संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम नै सरकार गठन हुने आधारलाई जिवित राख्दै सोनलले पनि स्मार्टमूभ गरेका थिए ।

एमालेबाट प्रदेशसभाका सभामुख भएका रामचन्द्र मण्डलले प्रदेशसभा भित्र आफ्नो पार्टीलाई फाइदा हुने गरी कदम चाले । एमालेबाटै प्रदेश प्रमुख भएकी सुमित्रा भण्डारीले संविधानको धारा १६८ (२)लाई बाइपास गरी धारा (३)मा प्रवेश गरिन । प्रदेश प्रमुख भण्डारीले एमालेको नेतृत्वमा कांग्रेस र जनमतसहितको सरकार बनाउन गैरसंवैधानिक कदम उठाइन् । उनले कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णा यादवको मुखमै आएको मुख्यमन्त्री पदलाई धारा १६८ (३)मा लगेर ढोका बन्द गरिदिएपछि अहिले कांग्रेस चिढिएको छ । मधेश प्रदेशमा एमाले अनुकुलको वातावरण नदेखिएपछि सीके राउत पनि बाध्यात्मक अवस्थामा एमालेको विरोधमा देखिएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको प्रदेश सरकार गठनको मुद्दा एमालेको पक्षमा आएको खण्डमा प्रदेश सभा बचाउने नारा दिएर सीके राउत एमाले नेता केपी ओलीको कितामा उभिने सम्भावना पनि उतिकै रहेको छ । अहिले संघीयता खतरामा परे देश विभाजन हुने कुरा चर्चामा ल्याएर सीके राउत कुनै नयाँ पर्वको सिर्जनामा लागेका छन ।