जेन–जी बिद्रोहले किन अनुहार पाएको छैन?

–रुचि श्रेष्ठ

फागुन २१ गते गरिने भनिएको निर्वाचनमा सहभागी हुनका लागि निर्वाचन आयोगमा नयाँ–पुराना गरी जम्मा १२० वटा राजनीतिक दल दर्ता भएकाछन । यी मध्ये २५ वटा दल भदौ २३–२४ को जेन–जी बिद्रोहपछि अस्तित्वमा आएका हुन । भदौ २३ र २४ ले राजनीतिक दल र नेतृत्व दुबैको लागि पुराना र नयाँ भनेर परिचय थपिदिएको छ।

नयाँ भनिएका दलहरु कति राजनीतिक छन वा कति छैनन भन्ने कुरोको मूल्यांकन उनीहरुको राजनीतिक अभ्यासले स्पष्ट पार्दै जाला । पुराना भनिएका दलहरु र तिनका नेतृत्वको नालायकी जेन–जी बिद्रोहको मूल कारक तत्व भएर आएकै हो । बिद्रोहले सेनाको हस्तक्षेप निम्त्यायो र सरकार नै परिवर्तन गरिदियो ।

तर, यो ऐतिहासिक परिवर्तनबाट नागरिकले के पाए भन्ने कुरा कसैले ठम्याउन सकेको छैन । अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न पनि अनुत्तरित नै छ : यो परिवर्तन कसको पक्षमा छ ?

सरकार परिवर्तन सँगै ‘सत्ता’ नै परिवर्तन भएको दावा गर्ने बुद्धिजीविहरु नभएका होइनन । तर, जेन–जी बिद्रोहले ल्याएको सरकार परिवर्तनले न जनतामा शक्तिको हस्तान्तरण गरेकोछ, न सत्ताको चरित्रमा परिवर्तन ल्याउने कुनै छाँटकाँट नै देखाएकोछ । समाज रुपान्तरण त धेरै टाढाको कुरो भयो ।

‘नयाँ नेपाल’को नारामा पुरानै राज्य प्रणाली हावी भए जस्तै आगामी निर्वाचनबाट जेन–जी ‘पुस्ता’को ढाँचामा पुरानै सत्तागत प्रबृत्तिको पुस्तान्तरण हुने संभावनालाई नकार्नसकिदैन।

जब शक्ति र सत्ताको कुरो आउछ, यहाँ पुरानो भनेपछि ओली, देउवा र प्रचण्ड भनेर मात्र पुग्दैन। पुरानाहरुको जरो २००७ साल भन्दा पहिले देखि नै गढेको गढेकै छ।

राजनीतिक शक्ति आर्जनगर्नु र सत्ता परिवर्तनगर्नुमा धेरै भिन्नताछ। २००७ सालको प्रजातान्त्रिक जनआन्दोलन र क्रान्तिकारी परिवर्तनपछि भएका प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तन र क्रान्तिले नेपालमा नयाँ–नयाँ शक्तिकेन्द्रहरु जन्माएका छन। तर, अहिले सम्म कुनै पनि परिवर्तनले बिश्वस्तरुपमा स्थायित्व प्राप्त गर्न सकेकोछैन। त्यसको मूलत एउटै कारण छ। परिवर्तनको सपना देखाएर जतिसुकै बिद्रोह गरेपनि कुनैपनि ब्यवस्था नेपाली जनताको पक्षमा रहन सकेन। नेपाली समाजमा गढेर रहेको सामन्ती प्रवृत्तिलाई कुनैपनि ‘वाद’ले बिथोल्न सकेको छैन। शुरुवात गर्नेहरु नआएका होइनन। तर, परिवर्तन ल्याउछु भनेर जन्मिएका नयाँ शक्तिकेन्द्र र ‘वाद’हरुलाई सधै परम्परागत सामन्तवादले लटपटाइदिएकोछ।

नेपालमा राजनीतिक अभ्यासको शुरुवात गरेको २००७ सालको क्रान्ति अवश्य नै निरंकुश राणातन्त्रको बिरुद्ध केन्द्रित थियो। जनताले सत्ता राणाबाट राजा र जनताको हातमा ल्याएपछि स्वत शक्ति र स्रोत पनि जनताकै हितमा प्रयोग हुने ‘रामराज्य’को परिकल्पना गरेका थिए। तर, त्यही क्रान्तिकारीहरुमा एकथरी बहुदलीय प्रजातन्त्र र संबैधानिक राजतन्त्रका पक्षधर थिए भने अर्काथरी राणा हटाएर राजाबाट शासित हुने उत्कट चाहनाबाट प्रेरित थिए।

त्यसबेला सारा एशियामा उपनिवेशवादको बिरुद्ध चलिरहेको स्वतन्त्रताको आँधी र राजा त्रिभुवनको उदारताले गर्दा नेपालीले संबैधानिक राजतन्त्र त पाए। तर, त्यसपछिका दश बर्ष पुराना शक्तिशाली वर्ग र नयाँ शक्तिकेन्द्रको कित्ता–काट गर्दैमा बित्यो। क्रान्तिबाट सत्ता प्राप्त गर्नु भन्दा त्यसबाट प्राप्त शक्ति बिकेन्द्रित गर्न जटील हुन्छ। शक्ति बिकेन्द्रिकरणका लागि राज्य ब्यवस्था र सामाजिक संरचनामा सक्रिय लोकतन्त्र र सुधारकार्यको निरन्तर अभ्यास आवश्यक हुन्छ।

त्यतिबेला जनतामा प्रजातन्त्र र परिवर्तनको हुटहुटी जल्दोबल्दो थियो। त्यसको परिणाम २०१५ सालमा बीपी कोइराला प्रथम निर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्नु र बहुमतको सरकार बनाउनुले देखायो। बीपीले आफनो कार्यकालमा बिर्ता उन्मुलन गर्नुभयो र भूमिसुधारको रेखा कोर्नु भयो। तर, बीपीले जनताको पक्षमा लिनुभएको यो महत्वपूर्ण कदम नै अरिंगालको गोलामा ढुगां हाने सरह साबित भयो।

२०१७ सालमा बहुमत सरकारका पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालाई बन्दी बनाएर राजा महेन्द्रले सत्ता आफनो हातमा लिए । त्यसपछि सक्रिय भयो : निरंकुश राजतन्त्र। लोकतान्त्रिक अभ्यासको कमी र सामन्ती संस्कारको जरो गाडिएकोले गर्दा २००७ साल अघि एकथरी जनताले भन्ने गरेको ‘राणा भन्दा त राजा बेस’ भन्ने कथनलाई ‘नेता भन्दा त राजा बेस’ भनेर उनीहरुकै बिरुद्ध चलाइएको थियो। सत्ता कसको हातमा थियो? शक्ति कसको नियन्त्रणमा थियो? यो राजनीति भित्रको राजनीति पहुच नभएका, गरिखाने बाटो खोजीरहेका जनताले बुझ्न सक्ने कुरै थिएन।

राजनीतिक क्रान्तिले ब्यवस्था परिवर्तन गर्दछ। तर त्यो रुपान्तरणको शुरुवात मात्र हुन्छ। परिवर्तन स्थापितगर्न, राज्य रुपान्तरणगर्न परिवर्तनको निरन्तर अभ्यास जरुरी हुन्छ। मताधिकार, अभिब्यक्ति स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, भूमिसुधारका अवधारणामा रमाउदै दुई कदम अघि बढ्न खोजेको नेपाली समाज राजा महेन्द्रको अराजनीतिक निर्णयले सात कदम पछाडि धकेलियो।

त्यसपछिका तीस वर्ष लामो तानाशाही पंचायतकालमा थुप्रै युवा क्रन्तिकारी नेताको जन्मभयो। भूमिगत रुपमै बिभिन्न राजनीतिक ‘वाद’ र विचारको चेतना फैलियो। राजनीतिगर्नु र राजनीतिकरुपले सचेत हुनु एउटै कुरो होइन। तीस वर्ष लामो पंचायती कालमा राजनीतिक गतिबिधिमा प्रतिबन्ध थियो तर, त्यो प्रतिबन्धलाई राजनीतिक चेतनाको प्रवाहले नै चीर्दै थियो। बामपन्थी, दक्षिणपन्थी, मध्यमार्गी, सबै धारका राजनीतिक दलहरुले भूमिगत, निर्वासित रहेर आ–आफनै किसिमले जनचेतना फैलाइ रहेका थिए। नेपाली कांग्रेस प्रजातन्त्रको पुर्नस्थापना गरेर प्रजातान्त्रिक समाजवादी समाजको निर्माणगर्न चाहन्थ्यो। अर्कातिर कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरु माक्र्स, लेनिन र माओका तिलस्मी बिचारका प्रवाहले जनतामा परिवर्तनको चाहनालाई मलजल दिइरहेका थिए। चेतना र संगठनको प्रवाहलाई अल्मल्याउने र धमिल्याउने तत्वहरु पनि त्यतिकै संग्रालिएका थिए। २०३६ सालको जनमत संग्रहपछि बिभिन्न ध्रुवमा फैलिएका राजनीतिक दलहरु नजिकिन थाले, प्रजातन्त्र पुर्नस्थापनाका लागि। गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा २०४६ मा जनआन्दोलनले सफलता पायो। नेपालीले एकतन्त्रीय राजतन्त्रलाई हटाएर संबैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुर्नस्थापना गरे।

२०४६ अघिसम्म जुन ‘वाद’ र सिद्धान्तहरुको नारा लगाएर दलहरुले क्रान्ति गरेका थिए, २०४६ पछि ती सिद्धान्त र ‘वाद’हरुलाई राज्य संरचनामा लागुगर्ने समयमा ती क्रान्तिकारीहरु नै व्यक्तिगत स्वार्थबाट उम्कन सकेनन। नेपालीले कहिल्यै औपनिवेशिक शासनमा रहनु परेन भनेर राणा, पँच र नेताहरुले जति गौरवगाथा गाए पनि यथार्थ त के हो भने नेपाली समाज आजसम्म सामन्ती संस्कारबाट मुक्त हुन सकेकोछैन। उपनिवेशी र सामन्ती दुवै संस्कारमा शोषक र शोषित वर्गको मानसिकतामा फरक हुदैन। नेपाली समाजको बिचित्रको चरित्र के भइदियो भने यहाँ शोषक र शोषितलाई कालो र सेतो दुई रगंमा छुट्याउन बडो कठीनछ। सामन्ती संस्कार बोकेको सत्तामा सत्ताधारीहरु स्वार्थप्राप्तिको लागि जुन पनि कित्ता र गुटमा शामिल हुन सक्छ। उसलाई कुनै सिद्धान्त र ‘वाद’ले छेक्न सक्दैन। यसैको परिणाम हो कि नेपाली समाजले अनेकौ क्रान्ति ल्यायो तर, रुपान्तरणको शुरुवात भने अझै गर्न सकेको छैन। परिवर्तनको अभ्यास हुनै सकेको छैन।

बीपीले तयार पार्नुभएको भूमिसुधारको खाका करिब ६५ बर्ष पछि आज पनि राजनीतिक दल र नेताहरुले आफनो मुख्य मुद्धामा सामेल गर्न छुटाएका छैनन। यस्ता अनेकौ उदाहरणहरु छन जसले प्रष्ट देखाउछ कि नेपालीका मठ–मन्दिर र संस्कृति मात्र होइन, कानुन, कर्मचारीतन्त्र, बिकास पूर्वाधारका योजना, तिनका कार्यान्वयन, सबै आज पनि इतिहास मै बाँचिरहेका छन।

आज एकातिर इतिहासमा बाँचिरहेको राज्य संयन्त्रहरु छन, अर्कोतिर युवापुस्ताका असीमित आकांक्षा र उर्जा अदृश्य बन्धनमा सीमित रहनु परेकोछ। यहाँ संबिधान छ, त्यसको कार्यान्वयन छैन। अधिकार छ, त्यसको अभ्यास छैन। बुद्धिजीविहरु राष्ट्रिय सार्वभौमको बहस गर्छन। युवाहरु ब्यक्तिगत स्वतन्त्रताको माग गर्छन। पाकाहरु आफनै गौरव गाथा गाउन मस्त छन । युवाहरु आफुले गौरव गर्ने काम नपाएर दिक्कछन। एकातिर वडा कार्यालय देखि सिंह दरबार सम्म आफ्नो मान्छेको पछि लागेर काम बनाउन चाहने वर्ग छ भने अर्कोतिर नियम र कानुनबाट निर्देशित व्यवस्था चाहने वर्ग पनि छ।

नेपाली समाजमा यो ‘जेनेरेशन–ग्याप’ को समस्या होइन। यो त बिगतका आठ दशकमा एक पछि अर्को पुस्ता, अर्को पछि फेरी अर्को नयाँ पुस्ता आउदैगर्दा, प्रत्येक पुस्ताले देखेको बिकास र परिवर्तनको सपना किस्ता–किस्तामा टुक्रिदै गएको परिणाम हो।

चार दशक पहिले सम्म नयाँ पुस्ता बीस–तीस बर्षमा तयार हुनेगर्दथ्यो। प्रविधिको द्रूत बिकास र विश्वब्यापिकरणले चार दशक यता प्रत्येक दशक नयाँ पुस्ता तयार भइरहेकोछ। नेपालमा औसत १०–१५ बर्षमा हुने बिद्रोह र आन्दोलनको पछाडि कुनै कन्स्पिरेसी थ्योरी छैन। यो त प्रत्येक बिद्रोह, आन्दोलन र क्रान्ति पछि आएको कागजी र प्रत्याभूति रहित परिवर्तन प्रतिको आक्रोश हो। प्रत्येक युवा पुस्ताले खोजेको आफनो उर्जाको निकास हो, अस्तित्वको संघर्ष हो। माओवादी जनयुद्ध, मधेश आन्दोलन त्यही कागजी परिवर्तनप्रतिको आक्रोश थियो।

आजका दिनमा बिभिन्न ‘वाद’ र सिद्धान्त बोकेका नेताहरु एउटै घानमा मिस्सिदै आएको दृश्यले पुराना पुस्ता बिरक्तिनु स्वाभाविक हो। नयाँ पुस्ता रनभुल्लमा पर्नु त्यो भन्दा बढी चिन्ताजनक र घातक छ। नेताले समाज र जनतालाई मार्गनिर्देश गर्नुपर्ने ठाउँमा एकथरी बुद्धिजीवी वर्ग जेन–जीहरुलाई नेतृत्वको ‘पाठ पढाउन’ लागि परेकाछन। धमिलिदै गएको बिचार र सिद्धान्तको मौलिकता बीच नेतृत्ववर्गले आफनै मौलिकता ठम्याउन सकेका छैनन। अहिले नेपाली जेन–जी र गैर–जेन–जी सबैले नेपाली समाजको परिवर्तित अनुहार खोजीरहेकाछन।