–किशोर नेपाल
नेपाली समाजका विज्ञ र वुध्दिजीवी भन्दछन – यो नयाँ वर्षमा अघिल्लो वर्ष ‘जेन–जी’ पुस्ताको नाम र वहानामा भएको विध्वंशात्मक विद्रोहका नकारात्मक र सकारात्मक परिणामहरु आउन थाल्नेछन । देश या त समृध्दिको बाटोमा तीब्र गतिले अघि बढनेछ, होइन भने परिवर्तनका नाममा केही मानिसहरु सत्ताको शीर्षमा पुग्नेछन र केही मानिसहरु सत्ताको शीर्षबाट ओर्लिनेछन । परिवर्तनको नाममा सामान्य लिपापोती हुनेछ । देशको सानो र संकुचित आर्थिक क्षेत्रमा जसजसले एकाधिकार कायम गरेका छन तिनको एकाधिकार कायम नै रहनेछ ।
सरकारी बजेटमाथि दलाल पूंजीपतिको वर्चस्व कायम रहनेछ ।
अहिलेको परिवर्तन असहज हो । यो परिवर्तनपछि देश अघि बढने सम्भावना छैन । असमयमा भएको आन्दोलनलाई जेन–जी आन्दोलनको नाम दिइयो । जेन–जी मरे । जेन–जी मारिए । आन्दोलनको फाइदा जनताले होइन, शक्ति र सत्ताका दलालहरुले उठाए ।
बिध्वंशात्मक आन्दोलनपछि एकथरि नेताहरु भन्न थालेका छन : अव नेपाली जनताका आकांक्षाहरु पूरा हुनेछन । समाजको कायाकल्प हुनेछ । प्रत्येक आन्दोलनपछि सुनाइने कुरा यही हो । यस्तो ‘आशावाद’ राम्रो हो । नेपाली समाजमा जीवन्त रहँदै आएको ‘शाश्वत’ सत्य पनि हो यो । हरेक पटकका परिवर्तनपछि केही बूँदाहरु पूरा पनि भएका छन । जनता खुशी पनि भएका छन ।
तर, यो पटकको अवस्था विपरित छ । आशावादको आगमन असहज ढंगले, जनतालाई आतंकित तुल्याएर गराइएकोछ । संसद, सर्वोच्च अदालत र सिंहदरवार लगायतका संस्थाहरु जलाएर आतंकको सिर्जना भएकोछ । सँधै आफैले चुनेका राजनीतिक नेताहरुको अनीति, कुशाशन र भ्रष्ट आचरणले प्रताडित नेपाली जनता थप प्रताडित भएका छन । नेपाली सेना राजनीतिक मामिलामा ओर्लिन ‘वाध्य’ हुने परिस्थिति बनाइएकोछ । देशमा प्रत्यक्षतः सैनिक शासन छैन । तर, सरकार र शासनमा सेनाको मजबूत पकड र कडा नियन्त्रण प्रष्ट देखिन्छ । अहिलेसम्म ‘प्रोफेशनल’ सेनाका रुपमा ख्याति कमाएको नेपाली सेनाको थाप्लोमा सेनाले चाहेर वा नचाहेर, निजामती प्रशासनको बोझ थपिएकोछ ।
उच्च सैनिक अधिकारीहरुको ‘सल्लाह’ अनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नियुक्त गर्नु भएको वर्तमान सरकारको कुनै राजनीतिक अस्तित्व स्थापित भएको छैन । प्रधानमन्त्रीको आसनमा बस्नु भएकी सुशीला कार्की र उहाँका मन्त्रीहरुमा बैचारिक समायोजन र शासकीय सामथ्र्य देखिदैन । सरकार चुनाव गराउनका लागि गठन भएको हो । तर, सरकारका मन्त्रीहरु निकै धूर्त देखिन्छन । उनीहरुले आफनो कथित अधिकारको प्रयोग आफनो हितमा गरेका छन । यसका उदाहरण धेरै छन ।
प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा कव्जा जमाएर बसेका नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लगायतका अन्य मधेशवादी दलहरु फागुन २१ गतेका लागि निर्धारित चुनावको प्रतीक्षामा रहेका छन । तर, देशमा चुनावहुने खालको राजनीतिक र सामाजिक वातावरण नै बन्न सकेको छैन । सेना, चुनावी सरकार र नयाँ–पुराना राजनीतिक दलका नेताले आव्हानगर्दैमा देशमा स्वच्छ र निष्पक्ष चुनावहुने होइन । अहिलेको अवस्थामा जसले जति नै आव्हान गरेपनि जनतामा मतदानमा सहभागी हुने जांगर देखिदैन ।
विगत तीन दशकदेखि जनताले भोट दिएको दिएकै छन । तर, देशको कुनैपनि भागमा ‘झिलिमिली’ भएको छैन । प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण पुरातात्विक र सांस्कृतिक महत्वको देश वहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुको सानो र सांधुरो बजारमा परिणत भएकोछ । मेहनती र सरल चरित्रका रुपमा प्रतिष्ठित नेपालका किसानहरु वैदेशिक रोजगारीको नाममा अरु देशको कमारा र कामदारबन्ने नियतिमा फँसेका छन ।
निश्चय पनि, दरिद्रताबाट कहिल्यै पार पाउन नसकेका देशहरुको पंक्तिमा उभिनुपर्दा पनि हाम्रा देशका राजनीतिक ‘अधिपति’ हरुले लज्जावोध गरेका छैनन । कांग्रेस र कम्युनिष्ट लगायतका ठूला भनिने दलका नेताहरु आफनै नीहित स्वार्थमा रमाएका छन । हामी निरन्तर अनौठा राजनीतिक प्रयोगहरुमा अलमलिएका छौ वा अलमल्याइएका छौं । आशा गरौं ः सन २०२६ मा हामीले श्रीलंका र वांगलादेशको जस्तो नियति भोग्नु पर्नेछैन !
1613232978.jpg)
