- राजेश मिश्र
"पपुलिज्म"- नेपाली शब्दमा यसको अर्थ लगाउने मूल प्रवाहका कथित संचार माध्यमले कहिले यसलाई "पृयतावाद" भनेका छन्, कहिले "लोकरंजन," तर, यो शब्दमा नीहित नकारात्मक आशयलाई स्पष्ट गरिदिने खाँटी शब्द मैले नेपाली शब्दकोषमा फेला पार्न सकिंन। भाषाशास्त्रीहरु ब्याकरणको लाठीचार्ज गर्न स्वतन्त्र छन्। मैले यो लेखमा पपुलिज्म नामको आयातित अंग्रेजी शब्दलाई लोकरंजन भन्न रुचाएँ।
लोकरंजन एक्काईसौं शताब्दीमा आएको प्राविधिक विकासले ल्याएको मनोभाव होइन। राजनीतिक लोकरंजनको खेती उहिलेदेखी थियो। अहिले बाँध फुटेको मात्रै हो। सामाजिक संजालको नाममा अहिले उदाएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारले बिस्तृत रुप लिनु अर्कै कुरा हो। तर, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतता संधै सत्य हुँदो रहेनछ। सामाजिक संजाल नामको प्रविधिले चोर र पुलीसलाई एउटै विधि प्रयोग गरेर आफ्नो अभिष्ट साध्ने साधन दिएको छ। यो प्रविधिको कुरा हो। प्रविधि कुनैपनि बेला असफल हुन सक्छ।
तर, लोकरंजनको रणनीति प्रविधिको बिकास हुनुभन्दा पहिले पनि थियो, प्रविधि निकम्मा भएको भोलिपल्ट पनि यसको सान्दर्भिकता र उपादेयता कायम रहनेछ। यो बिल्कुलै नयाँ भुमंडलीय वायू होईन। अहिलेको प्राविधिक बिकास भन्दा पहिले, दोश्रो बिश्वयुद्दताका पनि जर्मनी, ईटली र जापानमा लोकरंजनको प्रभाव ब्य्यापक थियो। त्यो बेला आफ्नो प्रभुत्व जमाउन प्रयोग गरिएको लोकरंजनको हतियार अहिले जनता बर्गल्याउन प्रयुक्त हुंदैछ।
टुप्पाबाट पलाएका चमत्कारिक नेताहरु आफूले जनभावनाको प्रतिनिधित्व गरेको दावी गर्दैछन्। तर, उनीहरुसंग आफूले देखाउन सक्ने कुनै आस्था, बिचार र भविष्यको मार्गचित्र छैन। यसको शोधभर्ना स्वरूप आफूलाई अनुमोदित गर्न पुरानाको दानवीकरण गर्नु उनीहरुको बाध्यात्मक रणनीति हो। आफ्नो स्वरुप सुन्दर नहुँदा अर्काको कुरुप चित्र भजाउने हो। राजनीतिमा यो छल संधै ग्राह्य रहिआएको छ।
बिश्वब्यापी लोकरंजनको लहर
माथि भनिएजस्तै, नेपालमा लोकरंजनको चम्कीलो घोडा चडेर बुर्कुसी मार्दै गरेको यो अभ्यास नयाँ होईन। विश्वमा यस्ता अभ्यास धेरै भएका छन्। दोश्रो बिश्वयुद्द अघि जर्मनी र ईटालीमा भएको यस्तै थियो। ईटालीका बेनितो मुसोलीनी बीसौं शताब्दीको शुरुवातमा सत्ताको शिखर चढ्दैगर्दा अहिलेको जस्तो फ़ेसबूक र ट्वीटर थिएनन्। तर उनीसंग चमत्कारिक वाक्पटुता थियो। संकीर्ण राष्ट्रवाद उनको जनता लोभ्याउने नारा थियो र आफूलाई "आम मान्छे" का रुपमा प्रस्तुत गर्ने कला पनि थियो। तत्कालीन "राजनीतिक सम्भ्रान्त र ईमान्दार श्रमजीवी जनता"का बीचमा एक मनोबैज्ञानिक खाडल खन्न उनि सफल भए। राजनीतिमा आउनु अघि मुसोलिनी एक पत्रकार थिए।
प्रथम बिश्वयुद्दमा पराजयको पीडा जर्मनीको ईतिहासमा एक कालो दाग थियो। दोश्रो बिश्वयुद्दका जर्मन तानाशाह हिटलर त्यो बेला जर्मन सेनाका एक सामान्य हुलाकी थिए। शत्रु सेनाले उनलाई कब्जामा लिएको पनि हो। तर उनको झोला खानतलास गर्दा भेटिएको दस्तावेज कब्जा गरेर उनलाई रीहा गरियो। किनभने उनीसंग बन्दूक थिएन। हुनसक्छ, शत्रु सेनाको कप्तानलाई एउटा हुलाकीलाई मारेको अपराधको भार बोकेर बाँच्नु उचित लागेन। तर प्रश्न हो, के त्यो बेला हिटलर मारिएका भए दोश्रो विश्वयुद्द हुँदैनथ्यो?
प्रश्न गर्न हामी स्वतन्त्र छौं। तर, ईतिहासको कालखण्डमा जे हुन्छ त्यो हुन्छ। मान्छे घटनाको साक्षी होईन, केवल समय साक्षी हो।
समयले के भन्छ? त्यो बेलाको समयले भन्छ, जर्मनीमा यहुदीहरू राजनीतिक र आर्थिक रुपले सबल थिए। हिटलरले परिभाषित गरेको आर्यन समुदाय यहुदीका कर्मचारी थिए। हिटलरको आर्यन रगतको परिभाषा खैरो कपाल, निलो आँखा र सेतो शरीर थियो। आर्यनको तुलनामा यहुदीको रंग र रूप मिश्रित थियो। हिटलरलाई अर्को भ्रम पनि थियो, आर्यनका कानका लोती छूट्टिएका हुन्छन, यहुदीका कानका लोती गालाको माथिल्लो भागमा टाँस्सिएका हुन्छन्। यसै आधारमा लाखौँ मान्छे ग्यास च्याम्बरमा निस्सासिएर मरे। तर, हिटलरका सेनालाई निरपराध महिला र बालबालिकालाई मार्न कुनै अपराधबोध भएन। हिटलरले आफ्ना सेना र समर्थकको मगज लोकरंजनको आगोमा भुटिसकेका थिए। सन् १९३३ मा चान्सलर भएपछि सन् १९४५ मा बंकरमा आत्महत्या गरुन्जेल हिटलरको हतियार गोला बारूद होईन, लोकरंजनको मनोबैज्ञानिक प्रभाव थियो।
हार्भार्ड युनिभर्सिटीले निकालेको पछिल्लो "ग्लोबल पपुलिज्म डाटाबेस" का अनुसार त्यो संस्थाका शोधकर्ताहरुले सन् २००० देखि २०२५ सम्मका ७७ देशका २ सय ७० प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका भाषण अध्ययन गरेका रहेछन्। उनीहरुको मत अनुसार सन् २००० सम्म विश्वका केवल १२ करोड मतदाता लोकरंजक नेताहरुबाट शासित थिए। सन् २०१० मा आईपुग्दा यी भेंडातुल्य मतदाताको संख्या बिश्वब्यापी रुपमा दुई अर्ब पुगेछ।
सन् २०२० सम्म दक्षिण अमेरिका, युरोप, दक्षिण एशिया, र अमेरिका समेत यो प्रभावमा परेको कुरा त्यो रिपोर्टले दावी गरेको छ। तर, यहाँ एक विरोधाभाष छ। लोकरंजक नारा दिएर सत्ता सुमर्ने जुनसुकै सरकार वा मुलुकका नागरिकको जीवनमा कुनै सकारात्मक परिवर्तन आएको छैन। बिश्वब्यापी परिप्रेक्षमा हेर्दा, सन् २००८ मा सिर्जित आर्थिक मन्दी, असमानता र पारम्परिक शक्तिकेन्द्र प्रतिको मोहभंगले "जनता बिरुद्द सम्भ्रान्त" नामको भाष्यलाई मलजल गरेको पक्कै हो। तर, सांस्कृतिक तरलता, आप्रवासन र 'डिजिटल मेडिया'ले सिर्जना गरेको नयाँ पर्यावरणले यो भावनालाई बिष्फोटक रूप दियो। लोकरंजक राजनीतिक उद्द्मीहरुले यसलाई आफ्नो शक्ति स्वार्थका सवालमा भरपुर दुरुपयोग गरे। तर, परिवर्तनले जनताको जीवनमा ल्याएको असर खोई? प्रश्न दोहोरिन्छ। उत्तर हराउँछ।
सवाल नेपालको मात्र होईन। सन् २०१६ मा युरोपका २० प्रतिशत नागरिक संस्थापनको बिरोधमा थिए। सन् २०२२ मा यो मत ३२ प्रतिशत पुग्यो। यसको प्रमुख कारक आर्थिक मन्दी थियो। फ्रान्स, जर्मनी, ईटाली, हंगेरी, पोल्याण्ड, स्पेन, स्वीडेन, अष्ट्रिया, ग्रीस मात्रै होईन, युरोपेली संघबाट उछिट्टिएको बेलायत समेत अहिले लोकरंजक राजनीतिको भासमा छ। नारा दक्षिणपन्थी होस् वा बामपन्थी, जनता विभाजित छ।
कुरा दक्षिण र दक्षिण पूर्वी एशियाको
बेलायतका पूर्व प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयर दूधले नुहाएका मान्छे होईनन्। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लू बुशको लहैलहैमा लागेर ईराकमा हुँदै नभएको आणविक अस्त्र खोज्न जाने अभियानमा ब्लेयरले सहमति नदिएका भए अन्य युरोपेली राष्ट्रले त्यो भिडन्तमा सामेल हुने मनसाय राखेका थिएनन्। अमेरिका अमेरिका हो। उ अरुको पीडा महशुस गर्दैन। अमेरिकालाई साथ दिएको त्यो बेलाको मूल्य डोनाल्ड ट्रम्पको शासनमा अब युरोपले चुक्ता गर्दैछ। रूसबाट बच्ने कि ग्रीनल्याण्ड जोगाउने? तेल कहाँबाट ल्याउने?
तर, टोनी ब्लेयरको नाममा खुलेको एक रणनीतिक प्रतिष्ठानले दक्षिण र दक्षिण-पूर्वी एशियाका हकमा गरेको एक अनुसन्धान चाख लाग्दो छ। सारांशमा यसले भन्छ, जो पश्चिमी रणनीति "कम्प्लाई" अर्थात स्वीकार गर्दैन, त्यसको पतन निश्चित छ। सन् २००० पछि थाईल्याण्डमा उदाएका थाक्सीन सिनावात्रा र यिन्लक सिनावात्राको कुरा गर्ने कि, फिलिपिन्सका डुटेर्टेको ? श्रीलंकाका राजपाक्षे बिर्सन मिल्छ र? नरेन्द्र मोदीको डोनाल्ड ट्रम्पसंगको अंकमालले भारतलाई के दियो? भारत दक्षिण एशियाको एक शक्ति हो। अमेरिकाको उत्तरी सीमामा जोडिएको क्यानडा होईन। न यो डेनमार्क अधिनस्त ग्रीनल्याण्ड हो। तापनि, मोदीको रातीको निन्द्रा गायब छ भने त्यो जायज छ। एउटा लोकरंजक सरकारको नायकले अर्को गोलार्धको लोकरंजक सरकार प्रमूखलाई धम्की दिंदैछ।
डोनाल्ड ट्रम्पको हिंश्रक राष्ट्रवादले विश्वमा बिश्वासको संकट उत्पन्न गरेको छ। तर, यो एक देखावटी कुरा हो। अमेरिकामा एउटा भनाई छ, जो जनताले सुन्दैनन्, बुझ्दैनन्। अमेरिकी संसदमा कसैले नबोलेपनि, नसुनेपनि एउटा स्थापित मान्यता हो, "अमेरिकन प्रेसिडेण्ट ईज द मोस्ट पावरफूल म्यान ईन द वर्ल्ड, बट ही ईज अलाउड टु डू व्हाट ही ईज अलाउड टु डू बाई द कङ्रेस।" अर्थात्, अमेरिकाको राष्ट्रपति विश्वकै शक्तिशाली मान्छे हो तर, उसले त्यो मात्र गर्न सक्छ जो अमेरिकी संसदले उसलाई गर्ने अनुमति दिन्छ।"
डोनाल्ड ट्रम्प आन्तरिक राजनीतिक खपतका हिसाबले यो मान्यतालाई भत्काउन खोज्दैछन्। तर, बैदेशिक मामिलामा उनको जोर चल्दैन। देखिने गरी सी आई ए र एफ बी आई सरकार अधिनस्थ संस्था हो। तर, अमेरिकी सरकार बहुराष्ट्रिय कम्पनीको अधीनमा छ। यसको योजना आवधिक चुनावको जस्तो हुँदैन। यो एक दीर्घकालीन स्थायी सरकार हो।
अन्तिममा, कुरा नेपालको
आम मान्छेलाई लागेको छ, भदौ २३ को नरसंहार गर्ने आदेश तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकले दिएका हुन्। यदि त्यसो थियो भने शेरबहादुर देउवा बुढानिलकण्ठको घर छोडेर उहिले भाग्ने थिए। केपी ओलीले बालुवाटारमा बसेर राज्य चलाएको नाटक गर्दैनथिए। रमेश लेखक गृहमन्त्रीका रुपमा संसदको कुनै समितिको बैठकमा सहभागी हुन त्यसै दिन संसद जाने कुरै हुँदैनथ्यो। नेपालका तत्कालीन निर्लज्ज शासकहरुलाई नेपालमा के हुँदैछ भन्ने कुनै जानकारी नै थिएन।
भदौ २३ को त्यो दिन नेपाल केपी ओलीको सरकारले चलाएको थिएन। देश लोकरंजक सामाजिक संजालले चलाएको थियो। अहिलेका अनुमानित प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले पर्दा पछाडिबाट भदौ २४ को तानाबाना बुनेका थिए। सूदन गुरुङ बालेन साहको सम्पर्कमा थिए। टी ओ बी नामक समूहले मोटरसाईकलमा "साईलेन्सर" खुस्काएर संसद भवनको दुई फेरा त्यसै लगाएको थिएन। बालेन साहले "फूल चढाउन जाने बिद्दार्थी" लाई बल प्रयोग नगर्न प्रहरीलाई अघिल्लो दिन त्यसै अनुरोध गरेका थिएनन्। फूल चढाउन जाने बिद्दार्थीको टाउको ताकेर गोली पनि त्यसै बर्षिएको थिएन। बालेन्द्र साह त्यो हत्याकाण्डको मतियार हुन्। यो एक अप्रीय र अलोकप्रीय सत्य हो।
अर्को सत्य के हो भने, केपी ओली र आरजू देउवाले "बी आर आई" सम्झौता नगरेको भए पुरानो सरकार यथावत् रहने थियो। जसरी कुनैबेलाका प्रधानमन्त्रीले "व्याख्यात्मक टिप्पणी" सहित एम सी सी अनुमोदन गरेका थिए ! लामो कुरा छोटोमा बुझ्नु समयको बचत हो।
अब कुरा गरौँ नयाँ र बैकल्पिक दल भनिएकाहरुको ! न यी नयाँ हुन् न बैकल्पिक। नयाँ भनिएकाहरुसंग न नयाँ आचार छ न बिचार। रास्वपाको निलो स्याल रुपी नेता राजनीतिमा आउन बाँकी थियो। ग्यालेक्सी टिभीमा भएको लगानीका बारेमा प्रश्न उठेको हो। यसको जवाफमा निलो स्यालले भनेको थियो, "कर तिरेको पैसा हो। धेरै क्याउँ क्याउँ क्याऊँ नगर्नुस।" तर त्यो पैसा कर नतिरेको मात्र होईन, सामान्य मानिसको बचत लुटिएको रहेछ। मेरो भागको रकम तिरेर धरौटीमा छुट्न पाउँ भन्नु अपराधको कबुलनामा हो कि होईन? मुलुकको न्यायिक प्रणाली कसले चलाएको छ? सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्णय तल्लो निकायको उच्च अदालतले बदर गर्न कसरी मिल्छ? सर्वोच्च अदालतका न्यायमूर्ति किन मौन छन्? किनभने सबै बिकेका छन्। माओवादी हिंसामा पनि नेपालका न्यायाधीशहरु थर्कमान थिए। रास्वपाको छद्म सरकारमा पनि न्यायालय कातर छ। रास्वपा नामको दललाई सेनाको अघोषित समर्थन छ।
भारतलाई अल्झ्याएर चीनलाई घेर्ने एक रणनीतिक आधारमा खडा गरिएका बालेन्द्र साहको हैसियत के हो? लोकरंजक हुने बहानामा उनले महानगरमा गुटखा बेचबिखन प्रतिबन्धित गरेको कुरामा ताली बजेको थियो। आज मालापानी नामका एक गुटखा व्यापारीको पांच करोड पर्ने गाडी चढेर चुनाव प्रचारमा हिंडेका बालेन्द्र साहमाथि किन प्रश्न उठ्दैन? जनताले आफ्नै खुट्टाको अचानोमा दाउरा चिर्न थालेपछि हुने यस्तै हो।
बालेन्द्र साहले बृहद नेपालको नक्सा जो आफ्नो कार्यालयमा झुण्ड्याएका थिए, सुनिता डंगोलले त्यो गरिन? समाचार आउन बाँकी छ। साह कथं प्रधानमन्त्री भएको अवस्थामा उनकै आदेशमा जलेको सिंहदरवारमा त्यो नक्सा झुण्डिने सम्भावना कति छ? भारतीय बिदेश विभागको एक सह-सचिव स्तरको कर्मचारी सामन्त गोयलले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई मध्यरातमा हप्काएर हिंडेको कतिलाई सम्झना छ?
हामीले चलाउन नसकेको देश विदेशीले चलाउने हो। विदेशीलाई परिपक्व, देशभक्त र सचेत नेताभन्दा नौटंकी लाभप्रद हुन्छ। हामी नौटंकी शासनको युगमा बाँच्न अभ्यस्त हुने बेला भयो।