- रुपान्तरण बिशेष
सत्ताको सिंहाशनमा वालेन्द्र शाहको आरोहणपछि पनि देशको अवस्था स्पष्ट हुनसकेको छैन । यसका लागि समय लाग्छ नै । संसदमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको स्पष्ट वहुमत छ । तर, फागुनको चुनावपछि बनेको संसदकोे पहिलो अधिवेशन निर्वाचित सांसदहरुलाई शपथ खुवाएर सकिएकोछ । वालेन्द्र शाहलाई संसदको त्यति चासो परेको देखिएको पनि छैन । उनी ‘एडभेन्चरिष्ट’ नेता हुन । उनको मनशाय छोटो बाटोबाट अर्थात ‘अध्यादेश’ मार्फत शासन चलाउने रहेको देखिन्छ । यसलाई नेपालमा निर्वाचित ‘हुकुमी’ शासनको प्रारम्भिक ‘पदचाप’ पनि भन्न सकिन्छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पदबाट राजिनामागर्ने सेनाको सुझाव नमानेर त्यसबेलाको अति सम्बेदनशील अवस्थामा साहस प्रदर्शन गर्नुभएको थियो । अहिले उहाँ पनि खुम्चिनु भएकोछ । उहाँले सरकारले हालै लालमोहर लगाउन पठाएका अध्यादेशहरु पहिले फिर्ता पठाउनु भयो र पछि स्वीकृत गर्नुभयो । यस्तोे लाग्दछ, यहींबाट प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको ‘दिग्विजय’ शुरु भएकोछ । वालेनले प्रधानमन्त्री बन्ने ‘सींढी’ का रुपमा प्रयोग गरेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संस्थापक नेता तथा अध्यक्ष रवि लामिछाने अपमानको भूतभूते खरानीमा तडपी रहेका छन । के गरुन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि ! उनको अवस्था निकै जटील छ : ‘कहूँ तो माँ मरजाइ, न कहूँ तो वाप कुत्ता काट खाइ !’
यो समय वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको मूल्यांकनगर्ने होइन । सुशासनका लागि उनको हौसला बढाउने समय हो । प्रधानमन्त्री बनेको एक महिना नवित्दै उनी ‘एक्सन’मा उत्रिएका छन । उनले गैरीगाउँ स्थित आफनो नीजि आवासको छेउमा रहेको सुकुमवासी बस्तीका छाप्रा र तिनका करेसामा ठडिएका हुकुमवासीका ‘गगनचुम्बी’ महल भत्काउन लगाएका छन । आपूm काठमाडौ महानगरको मेयरहुँदा उनले सुकुमवासीका नाममा वागमती, बिष्णुमती, रुद्रमती, इच्छुमती र मनमती जस्ता ऐतिहासिक नदीका किनाराको ‘सफाइ’ गर्न सकेका थिएनन । प्रधानमन्त्री बनेपछि सेनाको सुरक्षामा ती किनारा सफा भयो । यो स्वाभाविक हो, उनले ती किनारमा छाप्रो बनाएरबस्ने ‘चमेली’ को दुःख सम्झिन र सुन्न चाहेनन ।
प्रधानमन्त्रीका रुपमा वालेन्द्रको सत्तारोहणपछि नेपाल–भारत सीमानाका भारतीय बजारबाट एकसय रुपैयाँभन्दा बढीको सामान ल्याउन रोक लाग्यो । उनी देशको आर्थिक र सामाजिक समस्याहरुको समाधानगर्न कति सक्षम हुनेछन ? समयले त्यसको अभिलेखराख्न शुरु गरिसकेकोछ....
अव आउँछ देशको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक पार्टी नेपाली कांग्रेस । २०१७ साल पुस १ गतेदेखि २०४६ साल चैत २७ गतेसम्म निरन्तर संघर्षगरेर ‘संवैधानिक राजतन्त्र र वहुदलीय प्रजातन्त्र’ पुनस्र्थापितगर्न सफल भएको यो पार्टीको इतिहास त्राशदीपूर्ण रहेकोछ । २०४६ साल पछिको समयमा पनि यो पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरु नचाहँदा नचाहँदै आन्तरिक संघर्षमा लाग्नु परेको थियो । अहिले पनि अवस्था त्यस्तै त्यस्तै छ ।
नेपाली राजनीतिका शिखर पुरुष विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला २०३३ सालमा राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नीति लिएर भारतबाट स्वदेश फर्किनु भएपछि नेपालमा प्रजातान्त्रिक राजनीतिको गति अँध्यारोबाट उज्यालोतिर मोडिने स्पष्ट संकेत आउन थालेको थियो । यसको मुख्य कारण बीपीको उपस्थिति नै थियो । २०४६ सालको जन–आन्दोलनले देशमा संवैधानिक राजतन्त्र र वहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना ग¥यो । तर, नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले समयको पदचाप बुझेर त्यस अनुरुप पार्टी संचालनगर्न सकेनन । सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई ‘इग्नोर’ गरेर पार्टी संचालनगर्न खोज्दा पार्टीले ठूलो क्षति बेहोर्नु प¥यो ।
प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनाको पाँचबर्ष नवित्दै २०५२ सालमा देशमा गणतान्त्रिक ब्यबस्थाको स्थापनाका लागि माओवादी सशस्त्र विद्रोह शुरु भयो । यो विद्रोहले देशलाई झनै अस्तब्यस्त बनायो । २०६२ मा नेपाली कांग्रेसकै अग्रसरतामा देशले संघीय गणतन्त्रको बाटो समात्यो । तर, त्यसपछि उत्पन्न परिस्थितिको ब्यबस्थापन न नेपाली कांग्रेसले गर्नसक्यो, न माओवादीले र न त एमाले लगायतका समर्थ वामपन्थी पार्टीहरुले नै गर्न सके ।
संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान बनेपछि पनि माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेश केन्द्रीत पार्टीहरुले स्थीर शासन दिन सकेनन । त्यसपछिका समयमा भएका घटनाक्रमहरुको लामो श्रृंखलाको यहाँ उल्लेख गरिरहनु पर्दैन ।
सबैभन्दा पछिल्लो, २०८२ भदौमा भएको जेनजी विद्रोहले नेपालको शासन ब्यबस्थालाई एकपटक फेरी अस्तब्यस्त बनाइदियो । त्यो विद्रोहमा राष्ट्रिय सुरक्षाको जिम्मा लिएको सबैभन्दा बलियो संगठनको प्रत्यक्ष–परोक्ष दुबै प्रकारको संलग्नता सावित भै सकेकोछ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको अन्तरीम सरकारका गतिविधिहरु नै यसका साक्ष्यका रुपमा खुलस्त भै सकेकोछ ।
विद्रोहले नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(एमाले) र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, मधेशवादी लगायतका राष्ट्रिय, क्षेत्रीय, जातीय र वर्गीय पार्टीहरुको त हुर्मत नै लियो । कम्युनिष्ट पार्टीहरु अहिले पनि खैलावैलामा नै छन । एमालेका केपी ओली, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल अहिले आफनो अस्तित्वको अस्थिपन्जर बटुल्न लागेका छन । मधेशका महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव तथा अन्य अनेक दलका नेताहरुको अवस्था पनि त्यस्तै छ ।
अर्कोतिर, संघीय गणतन्त्र नेपालको स्थापनामा महत्वपूर्ण भूमिका रहेको नेपाली कांग्रेसका नेता र बिशिष्ट कार्यकर्ताहरु आफनो अस्तित्वको संकटबाट जोगिन खोजिरहेकाछन ।
हालै सम्पन्न चुनावअघि, महामन्त्री गगन थापाको नेतृत्वमा भएको बिशेष अधिवेशनले पार्टीभित्र मनमुटाव बढाएकोछ । गगन थापाले सम्पन्न चुनावको आशय बुझेर बिशेष अधिवेशनको ‘छड्के’ नहानेको भए एकहदसम्म कांग्रेस चुनावका चुनौति थेग्न सक्ने अवस्थामा थियो । तर, गगन थापाको यो कदम कांग्रेसका लागि घातक ठहरियो । निर्वाचन आयोगले बिशेष अधिवेशनलाई मान्यता दिएर कांग्रेस कांग्रेसका बीच छेकबार लगाइदियो । आफूलाई ‘जननेता’ स्थापितगर्ने धूनमा गगन काठमाडौं छाडेर निर्वाचन लड्न सर्लाही नगएको भए उनले लज्जाजनक हार बेहोर्नपर्ने थिएन होला ।
चुनाव सकियो । अहिले कांग्रेसको अवस्था रुग्ण छ । यसका सभापति शेरबहादुर देउवा यायावर बनेका छन । उनीमाथि कस्तो मुद्दा लगाइन्छ ? उनी बिरुद्धको आरोप के हो ? आफनो पूरै जीवन कांग्रेसमा खपाएका वयोबृद्ध नेतामाथि कस्तो कारवाही हुने हो ? अहिलेको अवस्थामा यति जानकारीलिन गगन थापाका लागि त्यति कठिन नहोला । उनको पहूँच सरकारका विभिन्न महत्वपूर्ण निकायदेखि सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगसम्म रहेको स्पष्ट भइसकेकोछ । देश विदेशका संघ–संस्थासंग उनको ‘कनेक्सन’ र प्रभावका बारेमा कांग्रेसीहरु अनभिज्ञ छैनन ।
यो अवस्थामा के आफना नेताका सम्बन्धमा जानकारी जुटाएर ‘साथी’हरुलाई आश्वस्तपार्नु उनको कर्तब्य होइन ? कुनैपनि देशको राजनीतिक रंगमन्चमा जाज्ज्वल्यमान पात्रहरुको अभाव हुँदैन । गगन पनि त्यस्तै पात्र हुन ।
वालेन नेतृत्वको सरकारले देशको अर्थनीति, परराष्ट्र सम्बन्ध, आन्तरीक बिकास र राजनीतिप्रति कस्तो दृष्टि राख्दछ ? त्यसको पर्यवेक्षणका लागि राजनीतिक दृष्टि नै चाहिन्छ । अहिलेका लागि नेपाली लोकतन्त्र खतरनाक मोडमा छ । जुनसुकै बेला यसको रंग–रुप बदलिन सक्छ ।