- अभिजीत अधिकारी
हाम्रो संविधान, लोकतन्त्र र संसदीय प्रणाली सजिलै आर्जेको व्यवस्था होइन । यो प्रजातन्त्र सेनानी, लोकतान्त्रिक योद्धा र गणतन्त्रका शहीदहरूले लडेर, रगत–पसीना बगाएर ल्याएको व्यवस्था हो । कसैले यसलाई कम आँक्ने कोसिस नगरोस् ।
नेपाली नागरिकहरूले विभिन्न कालखण्डमा सात दशक लगाएर विभिन्न संघर्षहरू गर्दै अहिलेको नेपालको संविधान जारी भएको हो । यस देशका नागरिकहरूले परिवर्तनका लागि सडकमा रगत बगाएका छन् । गत भदौ महिनामा पनि नेपाली युवाहरू लोकतन्त्रका अभिन्न अङ्ग – अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र जवाफदेहिताको खोजीगर्दै सडकमा आएका हुन् । यसमा कुनै शङ्का नहोस् । तर, त्यही विद्रोहको जगमा उदाएका बालेन्द्र शाहको गतिविधि हेर्दा उनी कतै नेपाललाई लोकतन्त्र भन्दा टाढा त पु¥याउन लागेका होइनन् भन्ने शङ्का पैदा भएको छ ।
सरकार गठन भएको जम्मा दुई महिनामै उनका ‘हर्कतहरू’ हेर्दा थुप्रै प्रश्नहरू खडा भएका छन् । राष्ट्रपतिले संसदमा बालेन्द्र शाहले नै नेतृत्व गरेको सरकारले लिएर आएको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरिरहदा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह अचानक सदनबाट बाहिरिए । त्यसको पछाडि न त कुनै खास कारण थियो, न त कुनै आकस्मिक परिस्थिति नै । राष्ट्रपति पद व्यक्ति होइन, त्यो एउटा संस्था हो । यसको आफनै गरिमा छ । बालेन्द्र शाहलाई हेक्का रहोस् – प्रधानमन्त्री सरकारको मात्रै प्रमुख हो, राष्ट्रपति भनेको त राष्ट्रकै प्रमुख हो ।
संसदबाट वहिर्गमन त केवल सुरुवात मात्र थियो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलगर्न प्रतिनिधिसभाको बैठक बसेको बेला बालेन्द्र शाह उपस्थित भएनन् । उनले आफ्नो सट्टामा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई उनको तर्फबाट जवाफ दिन खटाए । यो घटनालाई एकछिन सोचौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरू, जसलाई नेपाली जनताले आशा र भरोसासहित भारी बहुमतले सरकारमा पु¥याए । तर, त्यही सरकारको प्रमुख– जसको कार्यालय सिंहदरबारभित्रै संसद भवनबाट केही मिनेटको पैदल दूरीमा छ, आफ्नै सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई सम्बोधनगर्न ‘व्यस्त’ हुनुभएछ । उहाँलाई यति ‘कामको चाप’ परेछ कि सिंहदरबारको एउटा भवनबाट अर्कोमा पुग्न सक्नुभएन । प्रधानमन्त्रीज्यू– हामीलाई छर्लङ्ग पारिदिनुहोस्,
तपाईंलाई साँच्चै काम परेको हो कि जनताका प्रतिनिधिहरूको प्रश्न सामना गर्नुपर्छ भनेपछि कामज्वरो आएको हो ?
संसदमा उपस्थित नहुने तर अध्यादेशमाथि अध्यादेश जारी गर्दै शासनगर्ने तपाईंको प्रवृत्तिहेर्दा तपाईंलाई कतै कुर्सीको मात लाग्न थालेको त होइन भन्ने लागिरहेको छ । कुनै पनि नीति–नियम बन्दैगर्दा त्यसमा छलफल हुनु जरुरी हुन्छ । छलफल गर्दा जनताले आफ्ना प्रतिनिधिहरू मार्फत आफ्नो धारणा संसदमा व्यक्त गर्छन् । तर, तपाईंले अध्यादेशबाट शासनगर्दा जनताहरू आफ्ना अधिकार र अवसरबाट बञ्चित हुन पुगेका छन् । यो अधिकार तपाईंलाई कसले दियो ? याद रहोस्, आजको संसद जनताको सर्वोच्च थलो हो, जुद्ध शम्शेरको भारदारी सभा होइन ।
नेपालको संविधानले बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित संसदीय लोकतन्त्रको व्यवस्था गरेको छ । जनताले आफ्ना प्रतिनिधिहरू मार्फत आफूमा नीहित सार्वभौमसत्ताको प्रयोगगर्दै सांसदहरूलाई जिताएका हुन् । सांसदहरुले जनतालाई आफ्नो चिल्लो अनुहार देखाएर पाएको भोटले जागिर खाइरहेका कर्मचारी नसोच्नुस् । सांसदहरूले तपाईंलाई बनाएको हो, तपाईंले सांसदहरूलाई होइन । त्यसैले संसदलाई सम्मान गर्नुस् ।
संसदीय लोकतन्त्रमा सरकार व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी हुन्छ र व्यवस्थापिका जनताप्रति । व्यवस्थापिकाले थुप्रै बालेन्द्र शाहलाई फेर्न सक्दछ । तर, संसदको भूमिका प्रधानमन्त्रीफेर्ने र ढ्याप–ढ्याप टेबुल ठोकेर कानुन पासगर्ने मात्र होइन, सरकारलाई र राज्यका अङ्गहरूलाई जनताप्रति जवाफदेही बनाउने हो । त्यसैले संसदमा उठेका प्रश्नहरूको उत्तर दिनु प्रधानमन्त्रीको दायित्व मात्र होइन, धर्म पनि हो । प्रधानमन्त्री कुनै कम्पनीका सीईओ होइनन्, जो वर्षमा एकपटक बोर्डलाई रिपोर्ट गर्छन् । संसदमा हरेक पटक प्रश्न उठ्दा प्रधानमन्त्री उपस्थित भएर जवाफदिन सक्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री संसदको नेता हुन्छ जसले आफ्नो अधिकार सदनको विश्वासबाट प्राप्त गर्छ, त्यसैले प्रधानमन्त्रीले सदनलाई जवाफ दिनैपर्छ । यही नै संसदीय व्यवस्था र हाम्रो संविधानको मर्म हो ।
संविधान ऐच्छिक होइन, यसको मर्मलाई कुल्चन मिल्दैन प्रधानमन्त्रीज्यू ।
त्यसैले फेसबुक स्ट्याटसबाट होइन, संसद्को रोस्टममा उभिएर जनताका प्रश्नहरूको सामनागर्न सिक्नुहोस् । किनकि, यो देश विधिको शासनबाट चल्नु पर्दछ, कुनै एक व्यक्तिको सनक र स्वेच्छाचारिताबाट होइन ।