– रुपान्तरण बिशेष
देशको राजनीतिलाई हाहाकारले ढपक्क छोपेकोछ । एकातिर चुनावमा झण्डै दुई तिहाइ जनमत लिएर सरकार चलाउन आएको ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी’ र उसका नेताहरु छन । अर्कोतिर, जनमतको समर्थन पाउन नसकेका नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका रुपमा संगठित प्रचण्ड–माधव नेपाल समूह र मधेशमा नै खुम्चिन पुगेका मधेशका ठूला पार्टीहरु ठूलो छटपटीमा छन । छटपटी वहु आयामिक छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको झण्डा बोकेर संसदमा पुगेका अमरेश सिंह अहिले पार्टीमा छन पनि र छैनन पनि ।
चुनावका समयमा रास्वपाले नायक बनाएका ‘शीर्ष ब्यक्तित्व’ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह यतिबेला आलोचनाको भुमरीमा छन । देशमा स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्यादाका बारेमा कुनै जानकारी छैन । प्रधानमन्त्री बालेन एउटा सामान्य इन्जिनियरको तहबाट माथि उठन सकेका छैनन । सामाजिक संजालले चम्काएको उनको ‘चमत्कारी’ ब्यक्तित्वको चमक धमिलिन शुरु भएकोछ । अहिलेको राजनीतिक ब्यबस्थाका उद्देश्यहरुप्रति उनको चासो छैन । संसदमा उनको ब्यबहार अल्लारे केटाको जस्तो देखिन्छ । उनले आफनो नेतृत्वमा बनेको सरकारको ठोस राष्ट्रिय कार्यसूचि समेत तयारपार्न सकेका छैनन । आसेपासे र चम्चाहरुबाट घेरिएका प्रधानमन्त्री साहको शासन शैली केटौले पाराकोछ । उनको व्यवहार विवेकहीन र असन्तुलित देखिएकोछ । प्रधानमन्त्रीमा लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिप्रति कुनै सम्मान रहेको देखिदैन । उनले देशलाई महोत्तरीको जमिन्दारीका रुपमा लिएको स्पष्ट देखिन्छ । सर्वोपरि प्रधानमन्त्रीले जुन संविधानका नाममा शपथ लिएका थिए त्यो संविधानको मर्मलाई आत्मसातगर्न सकेका छैनन ।
रास्वपा छ । तर, यो पार्टीले राजनीतिक पार्टीको रुप लिनसकेको छैन । यसका ठूला–साना नेताहरु सत्ताप्राप्तिको अभिमानमा चूर देखिन्छन । यतिबेला, यो पार्टी दिशाहीन अवस्थाबाट अघि बढी रहेको देखिन्छ ।
अर्कोतिर, देशका मजबूत मानिएका पार्टीहरु खुम्चिएको अवस्थामा छन । एकातिर, असरल्ल परेको नेपाली कांग्रेस छ । अर्कोतिर, साना–ठूला विभाजनहरुले शक्ति क्षीण हुँदै गएका कम्युनिष्ट पार्टीहरु छन । संसदमा झण्डै दुई तिहाई मतले विजयी भएको रास्वपा वाहिरबाट एकीकृत देखिएपनि उसको यो अवस्थाले चुनावपछि देशमा आउनुपर्ने परिवर्तनका लक्ष्यहरु हराएको देखिन्छ । विजयी सांसदहरुको आशा र आकांक्षाको सम्वोधनगर्नु रास्वपा अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुबैका लागि कठिन देखिएकोछ । रास्वपा नेतृत्व पुराना दलहरुका बिरुद्ध आक्रोश जगाउन सफल भएपनि यो काम सहज थिएन । पार्टी सभापति रवि लामिछानेले बालेन साहको साथ र सहयोग नपाएको भए चुनाव परिणाम विपरित आउने सम्भावना पनि उत्तिकै थियो ।
रवि नेतृत्वको रास्वपामा साहको संलग्नताले रास्वपालाई राष्ट्रिय सुरक्षाको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका ब्यक्तिहरु, निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालत लगायतका संस्थाहरुको बलियो साथ र सहयोग प्राप्त भएको थियो । त्यो नभएको भए चुनाव परिणाम विपरित आउन सक्दथ्यो । राष्ट्रिय सुरक्षाका नेताहरुसंग बालेनको ‘मधुरतम’ सम्बन्ध नै रास्वपाको विजयको प्रमुख कारक थियो । जेनजी बिद्रोहमा निरपेक्ष भूमिकामा देखिएका राष्ट्रिय सुरक्षाका ब्यक्तित्वहरुले त्यतिबेला राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसंग गरेकोे व्यवहारले ‘दालमें कुछ काला है’ भन्ने जानकारी दिइ सकेको थियो ।
अन्तरीम सरकारका प्रमुखको हैसियतले सुशीला कार्कीले चुनाव गराइन । त्यो चुनाव कति स्वच्छ र कति भयरहित वातावरणमा सम्पन्न भएको थियो ? यो प्रश्नको जवाफ स्वयं सुशीला कार्कीले दिए उनको छवि चम्किनेछ ।
लोकतन्त्रमा बिश्वासगर्ने कसैले पनि चुनाव सम्पन्न भएर सरकार बनीसकेको अवस्थामा चुनावमा भएको वैध र अवैध धन्दाको कुरा उठाउदैन र उठाउनु पनि हुँदैन । तर, अहिलेको अवस्था त्यस्तो छैन । रास्वपाका प्रभावशाली नेताहरुका बीच सहज सम्बन्ध देखिदैन । प्रधानमन्त्री बालेनसंग कतिपय मन्त्रीहरुको र्यांगठ्यांग मिलेको देखिदैन । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेका बीचको कटुता विवाद र वहसमा आइ सकेका छन । त्यस्तै असहज अवस्थामा अरु मन्त्रीहरु पनि परेका छन । प्रधानमन्त्री बालेनको एकात्मक सोचमा परिवर्तन ल्याउन पार्टी अध्यक्ष रवि लामिछाने कति समर्थ हुनेछन ? यो भन्न सकिदैन ।
बालेनको नेतृत्वमा देश ‘हाहाकारी’ शासनमा प्रवेश गरिसकेकोछ । रास्वपाका मन्त्रीहरु र नेताहरुले यो कुरा पक्कै बुझेका होलान ।