मलाई जेनजीले बचायो : देउवा - रुपान्तरण
 २०८३ भाद्र ७, आईतबार    

मलाई जेनजीले बचायो : देउवा


- रुचि श्रेष्ठ

पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एउटा अनौपचारिक भेटवार्तामा भन्नुभयो, “जेनजीहरुले त मलाई बचाएका हुन । हमला गर्नेहरु जेनजी थिएनन । भिडियोमा हेर्नुस त ।”
भदौ २३ र २४ को घटनाहरुका यस्ता अनेकौ सत्यका धागो टुक्रा–टुक्रामा छरिएका छन । ती छरिएका टुक्राहरुलाई समयले सूत्रवद्ध गर्दै जाला ।

तर, समयले घटनाहरु सूत्रवद्ध नगर्न पनि सक्छ । नेपालको इतिहासमा यस्ता थुप्रै घटना–दुर्घटनाहरु भएका छन जसको सत्यका धागोहरु आज पनि छरिएरै रहेका छन ।

समाजलाई “सरभाइभ” गर्नु परेको हुन्छ । यसले जस्तोसुकै प्राकृतिक, अप्राकृतिक आपद–बिपद झेलेर पनि आफनो लय समातिहाल्छ । नेपाली समाज त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । तर, नेपालीले “सरभाइभल”को लागि गरेको जीवन संघर्ष, इच्छाशक्ति र संवेदनशील पक्षहरु नेपालको सत्ता र राज्य व्यवस्थामा प्रतिबिम्बित हुन नसक्नु नेपाली जनताको सबैभन्दा ठूलो बिडम्बना बनेकोछ । नेपालमा यो पनि नौलो कुरा रहेन ।
पोहोर साल भदौ २३ मा युवाहरुले सडक बिद्रोह गरे । विरोध प्रदर्शनकै क्रममा उनीहरुले थाह पाए : बिद्रोह त “क्याप्चर” भइसकेछ । “थ्याक्स् टु टेक्नोलोजी” । तर, प्रतिरोधमा उनीहरुले केही गर्न सकेनन । यो भने नेपालीको लागि बिचित्रको परिस्थिति थियो । सबै घटनाहरु खुला आकाश मुनी खुलेआम भयो । जनता, मिडिया र मोबाइल फोन साक्षी थिए ।

भदौ २३ को बिद्रोह दमनगर्ने राज्यको हिंस्रक व्यवहारको पृष्ठभूमिमा भदौ २४ गते देशैभरी बिध्वंश मच्चियो । राष्ट्रको धरोहर र लोकतान्त्रिक आस्थाका केन्द्रहरु संसद भवन, सिहंदरबार र सर्वोच्च अदालत जलिगयो । भदौ २४ को विध्वंशलाई भदौ २३ मा राज्यले गरेको हिंस्रक व्यवहारसँग जतिसुकै जोड्न खोजेपनि त्यसले भदौ २४ को औचित्य स्थापित गर्न सकेन । किनभने जेनजीले भदौ २४ को विध्वंशलाई स्वीकार गरेनन । तर, त्यही विध्वंशको हवाला दिएर प्रतिनिधिसभा विघटन गरियो । नयाँ सरकार बनाइयो । तर, त्यसमा जेनजीलाई सहभागी गराइएन ।

परिवर्तनका बाहक बनेर सडकमा उत्रिएका जेनजीहरुले आपूm नयाँ बनेको सरकारको संवाहक बनिसकेको थाहै पाएनन । ‘पुराना’ भनिएका दलका नेताहरुले त थाहा पाएनन । जेनजीले थाहा पाउने कुरै भएन । जेनजीहरु न राजनीतिक संगठनबाट, न राजनीतिक अभ्यास गरेर आएका थिए । तर, जेनजी शेक्सपियरको दुःखान्त नाटकको “ट्रयाजिक हिरो” बनिसकेका थिए ।

संवैधानिक राज्य व्यवस्थामा संविधान मिचेर प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्नु लोकतन्त्रको लागि “ट्रयाजेडी” थियो ।

नेपालीले लोकतन्त्र माथिको “ट्रयाजेडी” २०१७ सालमा पनि भोगेका थिए । २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले सैन्यबल प्रयोग गरेर नेपाली कांग्रेसको बहुमतको सरकारलाई १७ महिना पुरा हुन नपाउदै अपदस्थ गरे, पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री वीपी कोइराला तथा वहाँका मन्त्रीहरुलाई बन्दी बनाए र निरंकुश एकतन्त्रीय पंचायत व्यवस्था लागु गरिदिए । त्यसबेला राजा महेन्द्रको उमेर चालीस वर्षको थियो भने वीपीको उमेर थियो छयालिस वर्ष । राजा र प्रधानमन्त्रीका बीच पुस्तान्तरको समस्या थिएन । उनीहरु बीच एउटा मूलभूत अन्तर थियो – लोकतान्त्रिक संस्कार ।

२००७ सालको क्रान्तिमा राजा, कांग्रेस र जनता मिलेर निरंकुश राणातन्त्रको अन्त्यगरेर प्रजातन्त्र स्थापना गरेका थिए । तर, प्रजातन्त्रको मूल्य, मान्यता र आदर्श स्थापितगर्ने सबैभन्दा कठीन संघर्षको सुरुवात २०१७ सालमा भएको थियो जब राजाले जनताको अधिकार हरण गरे ।

राजासँग सम्झौता गरेको अवस्थामा वीपी कुनैपनि समय जेलमुक्त हुन सक्नुहुन्थ्यो । तर, राजासँग सम्झौता गरेर पाएको मुक्तिले नेपाली जनतालाई स्वतन्त्रता र मुक्तिको मार्गबाट धेरै पछाडि धकेली दिन्छ भन्ने कुरामा वहाँ स्पष्ट हुनुहुन्थ्यो ।

बिपरित परिस्थितिमा नेतृत्वले जनताको पक्षमा लिएको निर्णयहरुले लोकतन्त्रको मूल्य र आदर्श स्थापित गर्दछ । विषम परिस्थितिमा ती निर्णयले दृढ बनाएको जनताको आत्मविश्वास र आशाले त्यसको औचित्य स्थापित गर्दछ । वीपीको निर्णयले स्वतन्त्रता र स्वच्छन्दताको उत्सव मनाउन नपाउदै अधिकार खोसिएका नेपाली जनतालाई अन्धकारको सुरुगंमा डुब्नबाट जोगायो भने जेल भित्र, बाहिर र निर्वासनमा रहेका अनेकौ प्रजातान्त्रिक योद्धाहरुलाई यसले नैतिक बल र संघर्ष गर्ने साहस दियो ।

२००७ सालको क्रान्तिका कमाण्डर महेन्द्रनारायण निधिले अपनाउनु भएको अहिंसाको मार्ग र सत्याग्रहको अभ्यास नेपालमा लोकतान्त्रिक आदर्शको स्थापनाका लागि त्यस्तै अर्को महत्वपूर्ण निर्णय थियो । निधिजीले लिनु भएको अहिंसाको बाटो नेपाली कांग्रेसको नीतिको अभिन्न अंग बन्यो । त्यही नीतिले गर्दा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाका लागि क्रान्तिकारी जुनुनमा आन्दोलनकारीहरुले गरेका हिंसापूर्ण क्रियाकलाप आवश्यक थिएन भन्ने नैतिक साहस नेताहरुले देखाउन सकेका थिए । नेतृत्वको त्यो नैतिक साहसले गर्दा नै त्यसपछिको समयमा कांग्रेसका कार्यकर्ताले अहिंसाको राजनीति गरेकोमा गौरवगर्न पाएका छन ।

कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रजातन्त्रलाई अध्यात्मसँग जोडेर हेर्नुहुन्थ्यो । उहाँ प्रजातान्त्रिक राज्य व्यवस्थालाई नागरिकको व्यक्तिगत स्वच्छन्दतासँग जोडेर व्याख्या गर्नुहुन्थ्यो । राजनीतिलाई अध्यात्मसँग जोडेर किशुनजीले प्रजातन्त्रमा नेपालको मौलिक आयाम खोलिदिनु भयो । यसले प्रजातन्त्रको क्षीतिज झन फराकिलो बनाइदियो । नेपाल जस्तो धार्मिक र सांस्कृतिक विविधता भएको बहुआयामिक समाजमा अध्यात्म र राजनीतिको निकटता जनताको लागि मात्र नभएर राज्य व्यवस्थाकै लागि सुकुनदायी हुन्छ ।

जेलमुक्त हुनलाई राजासँग कुनै किसिमको सम्झौता नगर्ने र जस्तै अप्ठ्यारो आइलागे पनि आफु नेपाल मै बसेर प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनको अभियानमा सक्रिय रहने निर्णयमा किशुनजी अटल रहनुभयो । त्यसबेला किशुनजीको यो अडानलाई पागलपन सोच्नेहरु पनि थिए । तर, वहाँको यो निर्णय त्यतिनै पागलपन थियो जति एउटा अहिंसावादी नेताको लागि सत्याग्रह हुन सक्दथ्यो ।

२०३३ सालमा राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नीति लिएर वीपीको निर्वासन त्यागेर नेपाल फर्कने निर्णय जति भावनात्मक थियो, त्यतिनै राजनीतिक र रणनीतिक थियो । “राजा र मेरो घाँटी जोडिएको छ” भन्ने वीपीको कथनले राष्ट्रिय एकता कै नाममा भएपनि प्रजातन्त्रवादी र राजतन्त्रवादीलाई केही हदसम्म कुटनीतिक हिसाबले नजीक ल्याउन सफल भएको थियो । वीपीको यो नीतिले निर्वासनमा कष्ट झेलीरहेका, देशभित्रै भूमिगत रहनु परेका र असुरक्षित जीवन बाँचीरहेका हजारौं प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका अभियन्ता र नेताहरुको संकट धेरै हदसम्म कम गरिदियो । वीपीको यो कथनले जनता र राजालाई एउटै लहरमा उभ्याइदिएको थियो, जुन प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको दिशा र गति परिवर्तनको लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कदम सावित भयो ।

राजा वीरेन्द्रले २०३६ सालमा जनमत संग्रहको घोषणागर्दा नेपाली कांग्रेसका केही साथीहरुले राखेका शर्तहरुका बावजुद वीपीले जनमत संग्रहलाई निःशर्त स्वीकार गर्नुभयो । बहुदल र निर्दल व्यवस्था बीचको जनमत संग्रहको परिणाममा बहुदलको हारलाई अरु दलका साथीहरु र कार्यकर्ताहरुले स्वीकारगर्न नचाहेको अवस्थामा पनि वहाँले स्वीकार गर्नुभयो । जनमत संग्रह जुन प्रक्रियाले गरेपनि, त्यसको परिणाम आफनो पक्षमा न आएपनि जनमत संग्रह गर्नु भनेकै राजाले बहुदलको अवधारणालाई स्वीकार त गरेकै हो र प्रजातान्त्रिक आन्दोलन सफलताको दिशामा अग्रसर भएकै हो भन्ने कुरामा वीपी विस्वस्त हुनुहुन्थ्यो । कालान्तरमा वहाँको विश्वास सही सावित भयो । जनमत संग्रह पछिका वर्षहरुमा प्रजातन्त्र पुर्नस्थापनाको अभियानले तिव्र गति लियो ।

२०४६ सालमा गणेशमान सिंहको सर्वमान्य नेतृत्वमा भएको बामपन्थी सहितको सर्वदलीय एकता र जनआन्दोलनको घोषणाले नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा “प्याराडाइम शिफ्ट” ल्याइदियो । नेपालीले गणेशमानजीलाई सर्वमान्य नेता बनाए । २०४६ सालमा वहाँ कै नेतृत्वमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलन सफल भयो ।

कुशल नेतामा परिस्थितिको संवेदशीलता र त्यसमा आफ्नो भूमिका पहिचानगर्ने क्षमता हुन्छ । कुशल राजनीतिज्ञ सत्ता र शक्तिको समीकरण मिलाउन निपुण हुन्छ । “प्लान–ए”मा काम गरिरहदा उसले “प्लान–बी” पनि तयार पारिसकेको हुन्छ । तर, एउटा कुशल नेता र राजनीतिज्ञ तब राजनेता बन्दछ जब उसले दल र सत्ताबाट माथि उठेर जनताको हकमा निर्णय लिएको हुन्छ । प्रजातन्त्र पुर्नस्थापनाको लागि गणेशमानजीले राजधर्मको भूमिका निर्वाह गर्नुभयो, नेपालीले वहाँलाई राजनेताको सम्मान दिए ।

२००३ सालमा बिराटनगरको जुटमीलमा मजदुर आन्दोलन गरेर राणाविरोधी आन्दोलनमा होमिएका गिरिजाप्रसाद कोइराला निरन्तर राजनीतिमा सक्रिय रहनु भयो । वहाँलाई राजनीतिक विवादहरुले निरन्तर घेरिरह्यो । २०५९ सालमा राजा ज्ञानेन्द्रले कोइरालालाई प्रधानमन्त्री पदबाट बर्खास्त गरे । त्यसपछि कोइराला सशक्तरुपले माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन सक्रिय हुनुभएको थियो ।

राजा ज्ञानेन्द्रको महत्वाकांक्षाले एक पटक फेरी प्रजातन्त्रमा संकट ल्याइदिएको थियो । कोइराला कुशल नेता र सफल राजनीतिज्ञ हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरामा कसैलाई शंका थिएन । तर, वहाँलाई नेपालीले राजनेता मानेर तब मात्र सम्मान गरे जब २०६२ सालमा कोइरालाले माओवादी लगायत सातदल संगठित गरेर राजतन्त्रको विरुद्ध गणतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुभयो । २०६३ मा आन्दोलन सफल भयो । नेपाल लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्यो । गिरिजा प्रसाद कोइराला गणतन्त्रका पिताका रुपमा स्थापित हुनुभयो ।

नेपालको राजनीतिमा लोकतन्त्रको जग बसालेर लोकतन्त्रमाथि आइलागेका प्रत्येक संकटलाई परास्त गरेको दल नेपाली कांग्रेस आफै अहिले संकटमा परेको छ । अहिले नेपाली कांग्रेस विभाजनको संघारमा देखिन्छ । दलमा आइलागेको यो संकट केवल दलभित्रको संकट हो वा नेपालको लोकतन्त्रमाथि नै आइलागेको संकट हो ? भन्ने प्रश्नले धेरैको मथिंगल खियाइरहेको छ । नेपाली कांग्रेसमा कुशल, प्रभावशाली र अनुभवी नेतृत्वको कमी छैन । एक पटक फेरी वर्तमान संकटको संवेदनशीलतालाई बुझेर नेतृत्वले आफ्नो भूमिकामा “प्याराडाइम सिफ्ट” ल्याउनुपर्ने गम्भीर चुनौति थपिएको छ ।