काठमाडौं । प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्री लालवावु राउतले हालै संघीय सरकारले ल्याएको आगामी बर्षको बजेटमा गिट्टी-बालुवा उत्खनन् गरी बिक्री गर्ने सम्बन्धी नीतिप्रति प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तब्यको बुँदा नम्बर १९९ मा उल्लेखित विषयलाई लिएर प्रदेश सरकार र प्रदेश नम्बर २ को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमार्फत जनाएका हुन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको नाममा विहीबार विज्ञप्तिमार्फत संघीय सरकारलाई चेतावनी समेत दिएका छन् ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रदेश नम्बर २ को सप्तरीदेखि पर्षासम्म फैलिएको चुरे पहाड यस प्रदेशको रक्षा कवजका रुपमा रहेको छ । यस प्रदेशका जनता प्रतिवर्ष बाढी पहिरो, पानीको समस्या तथा कृषि उपजको समेत समस्याबाट प्रताडित हुँदै आएका छन् । चुरे क्षेत्रको माटो एकदम कमजोर छ । कमजोर भु–बनोटका कारण यहाँको ढुंगा–गिटी निकालियो भने नदीको वहाब तीब्र हुने र तीब्र बहावले बगाएर ल्याउने बालुवा मधेशमा थुप्रिंदै जाने निश्चित प्रायः नै छ ।
चुरे क्षेत्र वालुवा गिटीको स्रोत मात्र नभइ प्राकृतिक सम्पदामा पनि धनी छ । यहाँको प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेको बन सम्पदाको ठूलो हिस्सा चुरे भावर क्षेत्रमा नै रहेकाले चुरे दोहनले यी सबै प्राकृतिक सम्पदाले आफ्नो वासस्थान गुमाउने निश्चित छ ।’
सरकारको यस्तो अदुरदर्शी निर्णयले प्रदेश नम्बर २ बाट ढुंगा, गिटी, वालुवा उत्खनन् गर्ने योजनाले देशकै अन्न भन्डारका रुपमा रहेको प्रदेश नम्बर २ को सम्पूर्ण भूभाग मरुभूमिकरण भइ शतप्रतिशत जनताको विल्लीबाठ हुने निश्चित भएको पनि राउत जनाएका छन् । उनले तत्काल बजेट वक्तब्यलाई सच्याउन आग्रह गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘तत्काल नसच्याए तराई मधेशको चुरे संरक्षण र प्राकृतिक सम्पदाको रक्षार्थ प्रदेश सरकारले आवश्यक निर्णय लिनेछ ।’
अध्यादेशमार्फत ल्याएको आव २०७७/०७८ को बजेटमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रम अघि सारिएको थियो ।
1613232978.jpg)
