त्रिवि उपकुलपतिको कार्यालय अगाडि अनसनप्रति वेवास्ता - रुपान्तरण
 २०८१ बैशाख ७, शुक्रबार    

त्रिवि उपकुलपतिको कार्यालय अगाडि अनसनप्रति वेवास्ता


काठमाडौं । नेपाल विद्यार्थी संघले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा स्ववियू निर्वाचन तत्काल घोषणासहित पाँचबुँदे माग राख्दै रिले अनशन सुरु गरेको १८ दिन नाघेको छ ।

नेविसंघले उपकुलपतिको कार्यालयअगाडि रिले अनसन सुरु गरेको यतिका दिनसम्म त्रिवि प्रशासनले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन् । पटक पटकको वार्ता भएपनि माग पूरा हुन सकेको छैन् ।

नेविसंघ त्रिवि समितिको अगुवाइमा सुरु भएको अनसनमा पाँचबुँदे माग राखिएको छ । अनसनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउन पुगेका नेविसंघ पूर्व केन्द्रीय सदस्य तथा पाटन क्याम्पसका पूर्वस्ववियू सभापति लावस राईले अनसनप्रति सरकारले वेवास्ता गरे सडक संघर्षमार्फत माग कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

उनले भने,‘विभिन्न संघ संगठनहरुका निर्वाचन भइरहेका छन्, कोरोनाले असर गरेको छैन् तर राष्ट्रिय निर्वाचनमै अर्थपूर्ण भूमिका राख्ने स्ववियू निर्वाचन गराउन के ले रोक्यो ?’राईले अघि भने,‘यसले विद्यार्थी नेतृत्व मात्र होइन देशकै नेतृत्व छान्न विश्वविद्यालय अकर्मण्य बन्नुहुँदैन्, यदि विद्यार्थीका मागसहितको शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई वेवास्ता गरिए सडक संघर्ष चर्काउनै पर्छ ।’

त्यस्तै नेविसंघ पूर्व केन्द्रिय सदस्य सानुबाबु महर्जनले अनसनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै विश्वविद्यालयले चाँडो भन्दा चाँडो आन्दोलनकारीका माग सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । उनले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमार्फत माग सुनुवाइ नभए सडक आन्दोलन गर्नुपर्ने बताए ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पटक–पटक नेविसंघ त्रिवि समित र केन्द्रीय समितिले स्ववियू निर्वाचनको सुनिश्चितता गर्न, शैक्षिक विकासमा केन्द्रित हुँदै त्रिविलाई नितान्त प्राज्ञिक क्षेत्र बनाइनुपर्ने, त्रिविमा राजनीतिक भागबन्डा अन्त्य गरिनुपर्ने र शैक्षिक गुणस्तर विकासमा विश्वविद्यालयको पदाधिकारी, उपकुलपति केन्द्रित हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।

नेविसंघले स्ववियू चुनाव तत्काल घोषणा गर्न, कोभिड–१९का कारण परीक्षा र नतिजा प्रकाशनमा भएको ढिलाइका कारण शैक्षिकसत्र गुम्ने खतरा भएकोले एक महिनाभित्र नतिजा प्रकाशन गर्ने सुनिश्चितता गर्न, त्रिविको वार्षिक क्यालेन्डरअनुसार भर्ना प्रक्रिया सुचारु गर्न, विगतमा नेविसंघ त्रिवि समिति र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबीच भएको २३ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न र त्रिविको प्रध्यापक, विद्यार्थी संगठनका नेतृत्वहरुलाई बदनाम गराउने र झुटो मुद्दा लगाउने काम बन्द गर्न पाँचबुँदे माग राखेको छ ।