दोस्रो पटकको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध सर्वोच्चमा पुरक निवेदन - रुपान्तरण
 २०८० चैत्र १६, शुक्रबार    

दोस्रो पटकको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध सर्वोच्चमा पुरक निवेदन


काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुरक निवेदन दर्ता भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले आइतवार जेठ २७ गते गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध पुरक निवेदन दिएका हुन्।

पूरक निबेदनमा दोस्रो पटकको मन्त्रिपरिषद् बिस्तार समेत प्रथम दृष्टिमा नै गैर संवैधानिक, कपटपूर्ण एवं संबिधान विपरीत भएको एवं संबिधानको धारा २, ७४, ७७(ग) एव संबिधानको धारा ७७(३) को प्रतिकूल रहेकोले संबिधानको धारा ४६,१३३ (२)(३) बमोजिम मिति २०७८।२।२७ गते समेतको प्रधानमन्त्रीको सिफ़ारिश एवं सो सिफारिश बमोजिम सोही मितिमा राष्ट्रपतिबाट मन्त्रिपरिषदमा गरिएको नयाँ नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्य बिभाजन तथा सो बाट निसृत सबै काम कारवाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरि परमादेश लगायत अन्य आदेश जारी गरी पाउन माग गरिएको छ ।

पहिलो मन्त्रिपरिषद विस्तारविरुद्ध पनि त्रिपाठीसहित ६ वटा रिट परेका छन्। अन्तरिम आदेश मागिएको उक्त रिटमा दुबै पक्षलाई बोलाएर छलफल गर्न असार ८ मा सुनुवाइ हुँदैछ। दुबै पक्षलाई बोलाउने र सरकारलाई लिखित जवाफ जेठ २५ मा माग्ने आदेश भएका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले २७ गते नै मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेपछि पुरक रिट परेको हो। आइतबार दर्ता गराएको निवेदनमाथि पनि आगामी ८ असारमा सुनवाई हुने त्रिपाठीले जानकारी दिएका छन् ।