काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गराएको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा रिट निवेदक पक्षको बहस आइतबार सकिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलाशमा रिट निवेदक शेरबहादुर देउवासहित १४६ सांसदको तर्फको असार ९ गतेदेखि भएको चार दिन लामो बहसमा ३६ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका छन् ।
इजलाशले संसद विघटन मुद्दाको पक्ष र विपक्ष दुबैलाई १५ १५ घण्टा बहसका लागि समय तोकेकामा रिट निवेदकको तर्फबाट आइतबारसम्म १२ घण्टा सकाइएको छ भने बाँकी तीन घण्टा विपक्षीले बहस गरेपछि जवाफी बहसका लागि छुट्याइएको छ । अदालतको सहयोगीका रुपमा आउने एमिकस क्युरीका लागि भने दुई घण्टा समय तोकिएको छ ।
बहसमा बहसकर्ताले विघटित प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना गरिनुपर्ने र १४६ जनाको समर्थन भएका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिनुपर्ने जिकीर गरेका छन् । संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारलाई समर्थन गर्दा दलको ह्वीप नलाग्ने जिकीर पनि गरिएको छ ।
आइतबारको बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता एवं गण्डकी प्रदेशका पूर्वप्रदेशप्रमुख बाबुराम कुँवरले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार निर्माण गर्दा सांसदको भूमिका धारा ७६ (२) मा जस्तो खोज्न नसकिने बताए ।
धारा ७६ (५) मा प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुले स्वतन्त्र रुपमा सरकार बनाउने व्यवस्था भएको जिकीर गर्दै कुवँरले भने, ‘दलहरु असफल भए पनि सार्वभौम जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिले संसद जोगाउन सक्छन् भनेर संविधान निर्माताले यो व्यवस्था राखेका हुन् । ७६ (५) मा सांसदको भूमिका ७६ (२) मा जस्तो खोज्नु हुँदैन ।’
७६ (५) बाट कुनै पनि संसद सदस्य प्रधानमन्त्री हुन सक्ने भन्दै उनले त्यसमा दलीय ह्वीप लाग्दैन, शेरबहादुर देउवाको दाबीमा स्पष्ट बहुमत छ, त्यसैले उहाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुको विकल्प छैन भने ।
धारा ७६ (५) अनुसारको सरकार निर्माणको प्रक्रिया अघि बढिसकेकाले प्रधानमन्त्री ओलीले अब संसदमा विश्वासको मतसमेत लिन नमिल्ने जिकीर उनको थियो ।
विश्वासको मत लिनैपर्ने
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (४) को प्रावधान अनुसार ३० दिनभित्र संसदमा विश्वासको मत लिनैपर्ने बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटमाथि भइरहेको आइतबारको सुनुवाइका क्रममा बहस गर्दै आचार्यले प्रधानमन्त्री रिक्त नभई धारा ७६ को उपचार ५ को प्रक्रिया शुरु गरिएको उल्लेख गर्दै उपधारा ५ मा जानका लागि प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुनुपर्ने तर्क गरे ।
आचार्यले ओली मात्र प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ, अरु बन्न सक्दैनन् भन्ने व्यवस्था नगरेको उल्लेख गर्दै भने, ‘धारा ७६ का सबै उपधारा अनुसार केपी ओली मात्र प्रधानमन्त्री बन्नु पर्छ अरु बन्न पाउँदैनन् भन्ने संविधानले व्यवस्था नै गरेको छैन ।’ एउटा व्यक्तिले एउटै कार्यकालमा संविधानका सबै धारा अनुसार प्रधानमन्त्री हुन पाउने भन्ने कहीँ नलेखेको उनको भनाइ थियो ।
विद्यादेवी भण्डारीको बदनियत
सुनुवाइका क्रममा बरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारीले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग विश्वासको मत लिन सक्ने आधार हुँदाहुँदै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बदनियत राखेर प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगरेको बताइन । उनलाई बहसका लागि ५ मिनेटको समय दिइएको थियो । त्यसक्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले इजलासलाई जिस्काएजस्तो भएन र भनेर प्रश्न गरेका थिए ।
सो क्रममा भण्डारीले विश्वासको मत नपाएपछि ओली अब प्रधानमन्त्रीबाट संविधान अनुसार मुक्त भैसकेको बताइन । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले रिट निवेदनसहित १४६ जना उपस्थित भएको हुनाले उनीसँग विश्वासको मत लिन सक्ने आधार देखिए पनि राष्ट्रपतिले देउवालाई नियुक्त नगरेर बदनियत राख्नुभएको उनको जिकिर थियो ।
उनले भनिन्, ‘७६(३) अनुसारको पिएमले विश्वासको मत नलिएपछि उहाँलाई अधिकार छैन । विश्वासको मत नपाएपछि केपी ओली अब प्रधानमन्त्रीबाट संविधान अनुसार मुक्त भैसकेको अवस्था हो ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता शतिषकृष्ण खरेलले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको व्यवहारका कारण सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्न परमादेश दिनुपर्ने माग राखे ।
राष्ट्रपति भण्डारीले संवैधानिक कर्तव्य र दायित्व पूरा नगरेकाले र प्रधानमन्त्री ओलीले बदनियत राखेर कदम चालेकाले संवैधानिक इजलासले नै प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई नियुक्तिका लागि परमादेश जारी गर्नुपर्ने खरेलले बताए ।
1613232978.jpg)
