माओवादी केन्द्रको दर्ता खारेजीको माग

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) को दर्ता खारेजीको माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता भएको छ । अधिवक्ता सरोज बुढाथोकीले दिएको निवेदनमा माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन नभएकाले वैधानिकता सकिएको र एकीकृत माओवादीको नामबाट क्रियाशील पार्टी कसरी माओवादी केन्द्र बन्यो भनेर प्रश्न उठाएका छन् ।

संविधानतः कम्तीमा पाँच वर्षमा एकपटक राजनीतिक दलको महाधिवेशन हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको, तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले २०६९ सालयता महाधिवेशन आयोजना नगरेका कारण उक्त दल अवैधानिक रहेको दाबी निवेदकले गरेका छन् ।

एमालेमा प्रवेश गरेबापत माओवादी केन्द्रले कारवाही गरेका सांसदहरुका पक्षबाट आयोगमा निवेदन परेको बताइएको छ । उनीहरुले आफूहरुलाई गरेको कारवाही अवैध भएको दाबी गरेका छन् । दल खारेजीको माग नेकपा एमालेको केपी ओली पक्षतिर लागेको पूर्व माओवादी केन्द्रका नेताहरुलेको अगुवाइमा भएको बुझिएको छ ।

हालको नेकपा माओवादी केन्द्र पहिलो पटक २०६४ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)का रुपमा दर्ता भएको र २०६५ मा यसको नाम परिवर्तन गरी एकीकृत नेकपा माओवादी बनाइएको पनि निवेदनमा उल्लेख छ ।

विधानमा महाधिवेशनले नै पार्टीको विचार, कार्यदिशा, नीति, कार्यक्रम निर्माण गर्ने, पार्टीको विधान संशोधन, परिमार्जन वा निर्माण र केन्द्रीय समितिको चयन गर्ने उल्लेख भए पनि २०७१ मा भएको सातौं केन्द्रीय समितिको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनले विधान परिमार्जन गरी १५१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाउनु अवैधानिक रहेको निवेदकको दावी छ ।

निवेदन दर्ता गराउन माओवादीबाट कारवाहीमा परेका पूर्वसांसद टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरी लगायत सक्रिय रहेको बुझिएको छ । तर निवेदनमा उनीहरुको नाम भने उल्लेख छैन ।

२०७३ जेठ ६ मा एनेकपा माओवादीसहित विभिन्न दलबीच एकता सम्पन्न भएको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई गराइएको र अध्यक्ष प्रचण्डले गरेको राजनीतिक एवं संगठनात्मक प्रस्तावको ७ नम्बर बुँदामा २०७३ सालभित्रै एकता महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने प्रतिज्ञा गरेको पनि निवेदकको जिकिर छ ।