काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि निर्वाचन आयोगले वैशाखका लागि तय गरिएको निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित गरेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेसँगै तोकिएको मितिमा निर्वाचन नहुने पक्का भएको बताए । उनले चुनावसम्बन्धी सबै प्रक्रिया तत्कालका लागि स्थगित गरिएको जानकारी दिए ।
निर्वाचनको सामान्य तयारी भइरहेको भए पनि महत्त्वपूर्ण कामहरू आयोगले अघि बढाएको थिएन । निर्वाचन प्रयोजनका लागि सामान्यबाहेक ठुलो कुनै पनि खर्च नगरेको प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ ।
निर्वाचन आयोगले सरकारले घोषणा गरेको १७ र २७ वैशाखका लागि तय निर्वाचनका लागि मतदाताको अन्तिम नामावली सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको थियो भने मतदान स्थल पुनरावलोकनको काम सकेको थियो ।
अदालतले संसद विघटनका विषयमा के निर्णय लिन्छ भन्ने कुरेर बसेको आयोगलाई अदालतले पुनर्स्थापनाको निर्णय गरेसँगै नेकपाको विवाद समाधान जसरी पनि गर्नु पर्ने तत्कालको सकस समेत टरेको छ ।
यद्यपी, मध्यावधि निर्वाचनको तयारी स्वरूप निर्वाचन आयोगले यस बीचमा ८ करोड रूपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । तर, आयोगले चुनावका लागि मागेको सात अर्ब बढी रकम भने जोगिने भएको छ ।
पुस ५ गते मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेर चु्नावको मितिसमेत तय गरेकाले आयोगले प्रारम्भिक तयारीका कामहरू अघि बढाएको थियो । मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने, मतदान क्षेत्र हेरफेर र पुनरावलोकन गर्ने, निर्वाचन आचारसंहिता बनाउने, निर्वाचन निर्देशिका बनाउने, निर्वाचन सामग्रीका लागि बोलपत्र आह्वान लगायतका कामहरू आयोगले अघि बढाएको थियो ।
"
1613232978.jpg)
