काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टीको विवादमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको रिटमा आइतबार न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासमा भएको सुनुवाईपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने विषयमा छलफलका लागि साउन १५ गतेका लागि पेशी तोकेको हो ।
जसपाको आधिकारिकताका लागि बहुमत कार्यकारी सदस्यको टाउको गन्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध अध्यक्ष ठाकुरले सर्वोच्चमा रीट दायर गरेका थिए ।
यता, सर्वोच्चको यो आदेशसंगै निर्वाचन आयोगले बहुमत कार्यकारिणी समितिको परीक्षण गर्न पाउने छ । आयोगले जसपाको ५१ जना कार्यकारिणी सदस्यलाई सोमबार नागरिकतासहित आायोगमा उपस्थित हुन भनेको छ ।
निर्वाचन आयोगले जसपाको आधिकारिकताको विवादका विषयमा हाल इजलास गठन गरेर विवादको छिनोफानोको प्रयास गरिरहेको छ भने भोलि सोमबार विवादको टुंगो लगाउने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि आयोगले सोमबारलाई जसपाको दुबै पक्षलाई आयोगमा हाजिर हुन आदेश दिइसकेको छ ।
आयोगले राजनीतिक दल सम्वन्धि ऐनको व्यवस्था अनुसार जसपाको विवाद निरुपणको प्रक्रिया अघि बढाउँदै आइरहेको थियो । सो अनुसार नै आयोगले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको संयोजकत्वमा इजलास गठन गरेर विवाद निरुपणका लागि बहस र सुनुवाइ गर्दै आइरहेको छ ।
आयोगले कानुनी प्रक्रिया अनुसार नै सोमबार केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा रहेका जसपाका सबै सदस्यहरुलाई बोलाएको हो । आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले आयोगलाई सर्वोच्च प्रक्रिया रोक्न कुनै जानकारी नआएकाले आयोगले कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने जानकारी दिए ।
आयोगले सोमबार नै नागरिकता वा मतदाता परिचयपत्रका आधारमा जसपाका कार्यकारिणी समितिलाई सनाखत गरेर कुन पक्षमा कति सदस्य छन भन्ने यकिन गर्दै जसपाको आधिकारिकताको टुंगो दिने भएको हो । यस हिसाबले आधिकारिकता उपेन्द्र यादव पक्षले पाउने पक्का भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले आइतबार महन्थ पक्षले अदालतमा दिएको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि सो समूह अब संकटमा परेको हो । जसपाको कार्यकारिणी समितिमा रहेका ५१ सदस्य मध्ये यादव पक्षमा ३३ र महन्थ पक्षमा १७ जना रहेको बताइन्छ । रेशमलाल चौधरी भने जेलमा छन् । जसपा निर्वाचन आयोगमा २४ असार २०७७ मा दर्ता भएको थियो ।
"
1613232978.jpg)
