काठमाडौं । व्यापारिक पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा आएर मन्त्री बनेका उमेश श्रेष्ठले पदभार ग्रहणपछि करिब १० दिन चर्को आलोचना खेपे । प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा र पत्नी अरजु रणाको नाम समेत जोडेर श्रेष्ठको चर्को विरोध भयो ।
सार्वजनिक पदमा नियुक्त हुँदा व्यवसायिक स्वार्थ बाझिने भन्दै उनको विरोध भएको हो । तर कतिपयले व्यापारीले राजनीतिमा आएर सेवा गर्नै नहुने हो ? भनेर प्रश्न समेत गरेका छन् । तर श्रेष्ठले सोमबार एकाएक एक महत्वकांक्षी र बोल्ड योजनाहरु सार्वजनिक गरेर आम नागरिकका लागि सकरात्मक सन्देश दिने प्रयास गरेका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री श्रेष्ठले राज्यबाट कुनैपनि सेवा सुविधा नलिने घोषणा गरे ।
पदभार सम्हालेको १० औं दिनमा आगामी सय दिनको कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै राज्यमन्त्री श्रेष्ठले सुरक्षाकर्मी बाहेक आवास, गाडी र तलबभत्ता नलिने घोषणा गरेका हुन् । मन्त्री पदमा रहुञ्जेल आफू संग्लग्न रहेको व्यावसायिक संस्थाबाट अलग रहँदै स्वार्थ नबाझिने कुनै पनि काम नगर्ने स्पष्ट पारे । मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो पहिलो प्राथमिकता नै खोपको व्यवस्थापन र वितरण रहेको बताए ।
उनले आफ्ना निजी व्यवसायबाट कानुनी रुपमा आफू अलग भएको घोषणा गर्दै भने, ‘राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेदेखि व्यक्तिगत व्यवसायबाट अलग हुने निर्णय गरेको छु। पदमा बहाल रहँदा स्वार्थ बाझिने कुनै पनि व्यापार व्यवसायमा संलग्न नहुने घोषणा गर्दछु।’
त्यस्तै श्रेष्ठले चैत मसान्तसम्म सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाइसक्ने प्रतिवद्धता जनाए । श्रेष्ठले एक तिहाई नागरिकलाई असोज मसान्त र सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई चैत मसान्तसम्म खोप लगाइसक्ने बताए ।
उनले भने, ‘एक तिहाई नागरिकलाई असोज मसान्त र सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई चैत मसान्तसम्म खोप लगाइसक्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको प्रतिवद्धतालाई साकार बनाई नेपाली जनताको जीवन रक्षा गर्नु मेरो सर्वोच्च प्राथमिकता हुनेछ ।’
राज्यमन्त्री श्रेष्ठले सार्वजनिक गरेको ‘सार्वजनिक स्वास्थ्य र महामारी नियन्त्रणबारे नीतिगत प्रतिवद्धता र कार्ययोजना’मा उनले आफ्ना २३ बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका हुन्। उक्त कार्ययोजनामा आगामी माघभित्र ५ करोड २२ लाख खोप प्राप्त हुने उल्लेख छ।
1613232978.jpg)
