सरकारले घटायो १५ अर्बले बजेटको आकार - रुपान्तरण
 २०८० चैत्र १६, शुक्रबार    

सरकारले घटायो १५ अर्बले बजेटको आकार


काठमाडौं । प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत सरकारले पूर्ववर्ती केपी ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको बजेटको आकार १५ अर्बभन्दा बढीले घटाउँदै १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बनाएको छ ।

शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा नेकपा एमालेका सांसदको नाराबाजी र अबरोधका बीच अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ओली सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड बजेटमा केही घटाएर १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट पेश गरेका हुन् ।

कुल विनियोजनमध्ये संघको चालु खर्च ६ खर्ब ७७ अर्ब १९ करोड अर्थात ४१.४२ प्रतिशत, पुँजीगत तर्फ ३ खर्ब ७८ अर्ब १० करोड रूपैयाँ अर्थात २३.१६ प्रतिशत अर्थात र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ८९ अर्ब ४४ करोड अर्थात ११.६ प्रतिशत र प्रदेश र स्थानीय तहतर्फ वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत ३ खर्ब ८७ अर्ब ३० करोड अर्थात २३.७२ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ ।

वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ विनियोजित बजेटमध्ये चालु खर्चमा समानीकरण अनुदानसहित रु तीन खर्ब २५ अर्ब ७५ करोड अर्थात् ८४ दशमलव ११ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ रु ६१ अर्ब ५५ करोड अर्थात् १५ दशमलव ८९ प्रतिशत रहेको छ ।

चालु आवका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट रु १० खर्ब ५० अर्ब ८२ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ५९ अर्ब ९२ करोड बेहोरिने छ । चालु पूँजीगत र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ विनियोजित खर्चमा राजस्व र वैदेशिक अनुदानबाट बेहोर्दा रु पाँच खर्ब २२ अर्ब नौ करोड न्यून हुने बताइएको छ ।

वित्तीय व्यवस्थातर्फको विनियोजित रकम समावेश गर्दा कूल विनियोजनमा न्यून हुने रकममध्ये वैदेशिक ऋणबाट रु दुई खर्ब ८३ अर्ब नौ करोड र आन्तरिक ऋणबाट रु दुई खर्ब ३९ अर्ब बेहोरिने उल्लेख छ ।

आन्तरिक ऋण तथा वैदेशिक ऋणको अंश करिब रु ३७ अर्ब घटाइएको चालुतर्फ १० प्रतिशत घटाइएको छ । यसबाट नेपाली जनतामा सानो अङ्कमा भए पनि ऋण भार कम हुने दाबी अर्थमन्त्रीको छ । अध्ययन अनुसन्धान र विश्लेषणमा आधारित रहेर अर्थ मन्त्रालयमा एक ‘थिङ्क ट्याङ्क रहने व्यवस्था गरिएको विनियोजित बजेटमा उल्ल्ेख छ ।