काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्याधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले मन्त्रिपरिषद्मा भागवण्डा खोजेको भनेर सार्वजनिक भएका समाचारले हलचल ल्याएको छ । उक्त समाचार बाहिरिएपछि अदालत प्रशासनले कुनै सत्यता नभएको दावी गरेको छ।
विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरुमा प्रधानन्यायाधीश राणाले मन्त्रिपरिषद्मा भाग खोजेको समाचार सार्वजनिक भएपछि सर्वोच्च अदालतले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै त्यसको खण्डन गरेको हो।यस्ता भ्रमपूर्ण समाचारको विश्वास नगर्नसमेत सर्वोच्चले आग्रह गरेको छ।
‘यसप्रकारका मिथ्यापूर्ण, भ्रामक समाचारहरूको विश्वासमा नपर्न आम नागरिक सबैमा अनुरोध गर्दै न्यायपालिकासँग सम्बन्धित समाचारहरू प्रकाशन गर्दा सत्यतथ्य बुझी आधिकारिता पुष्टि हुने गरी समाचार प्रकाशन गर्नसमेत सम्बद्ध सञ्चार माध्यमहरूमा सर्वोच्च अदालत आग्रहसमेत गर्दछ,’ सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
यसअघि सर्वोच्च बारका पदाधिकारीले सोमबार विहान प्रधानन्यायाधीश राणालाई भेटेरै ‘मन्त्रीमा भागबण्डा खोजेको विषय के हो ?’ भन्दै प्रश्न गरेका छन् । सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यसहितका पदाधिकारीले प्रधानन्यायाधीश राणालाई सो विषयमा प्रष्ट पार्न भनेका थिए ।
जवाफमा प्रधानन्यायाधीश राणाले आफूले कसैको नाम मन्त्रीका लागि सिफारिस नगरेको र सो विषयमा आफूले खण्डन गर्ने जवाफ बारका पदाधिकारीलाई दिएका थिए । उनले मन्त्रीका लागि आफ्नातर्फबाट सिफारिसमा परेका भनिएका व्यक्तिको नामसमेत लिएरै दिपक तिमल्सिना र गजेन्द्र हमालको नाम आएको आफूले संचार माध्यमबाट थाहा पाएको बताए ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले हमाल कांग्रेसका पुराना नेता नै भएको र आफूले मन्त्रीका लागि सिफारिस गरिरहनु पर्ने कुनै कारण नै नभएको प्रतिक्रिया दिएको बारका एक पदाधिकारीले जानकारी दिए ।
‘जुन नाम आएको छ, संचार माध्यमबाट थाहा भयो, एउटा दीपक तिमल्सिना, अर्को गजेन्द्र हमाल । हमाल कांग्रेस नेता नै हुन्, मैले मन्त्री बनाएर बन्ने हुन्छ र ?’ प्रधानन्यायाधीश राणाले दिएको प्रतिक्रिया सुनाउँदै सर्वोच्च बारका एक पदाधिकारीले भने ।
आइतबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास वालुवाटारमा बसेको सत्ता गठवन्धन आबद्ध कार्यदलको बैठकमा उपेन्द्र यादवको दल जसपा र नेकपा एसलाई दिने गरी यसअघि मन्त्रालयको संख्यामा गरिएको सहमतीमा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र ब्याक हटेको चर्चा चलेसँगै यो विषय बाहिर आएको थियो ।
1613232978.jpg)
