काठमाडौं । रेल्वे विधेयक पनि संघीय संसदबाट फिर्ता भएको छ । सोमबार राष्ट्रियसभामा उत्पति भइ प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन ‘रेल्वे विधेयक २०७६’ लाई फिर्ता गर्ने प्रस्ताव राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाबाट फिर्ता भएका हुन् ।
यसअघि निजामति सेवा विधेयक पनि फिर्ता भएको थियो । १९ असोजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुवै विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो ।
रेल्वे विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा आइपुगेको थियो । प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले मधेशी आयोगको तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरे ।
त्यस्तै निजमती विधेयक पनि प्रतिनिधिसभाको समितिबाट पारित भइसकेको थियो । विधेयक फिर्ता गरेर अध्यादेश ल्याउने सरकारको तयारी छ ।
सरकारले निजामती सेवा विधेयक परिमार्जन गर्न चाहेको छ । त्यसमा मुख्य सचिव र सचिवहरूको पदावधी घटाउने सरकारको तयारी छ ।
पार्टीले कारवाही गरेका १४ जना सांसदलाई पदमुक्त नगरेको भन्दै एमालेका सांसदहरुले निरन्तर प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका छन् । विपक्षी सांसदको अवरोधकाबीच पनि सभामुख सापकोटाले भने कार्यसूचि अगाडी बढाएका छन् ।
सभामुखले कारवाही गरेका १४ सांसदलाई पदमुक्त गरेको सूचना टाँस नगरेसम्म संसद चल्न नदिने अडान राख्दै आएको छ । संसद अवरोध हटाउन सरकार र सभामुखले गरेका प्रयास सफल हुन सकेका छैनन् ।
1613232978.jpg)
