राष्ट्रिय जनगणना शुरुः सही विवरण उपलब्ध गराई सहयोग गर्न आब्हान - रुपान्तरण
 २०८० चैत्र १६, शुक्रबार    

राष्ट्रिय जनगणना शुरुः सही विवरण उपलब्ध गराई सहयोग गर्न आब्हान


काठमाडौं । नयाँ संविधान निर्माण भइ मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएपछिको पहिलो पटक जनगणना विहीबारबाट शुरु भएको छ । बाह्रौं राष्ट्रिय जनगणना–२०७८को शुरुवात राष्ट्रप्रमुख विद्यादेवी भण्डारीका परिवारको विवरण सङ्कलन गरी सुरुआत गरियो ।

आधारभूत तथ्याङ्क सङ्कलनको प्रमुख माध्यम मानिने जनगणना मुलुक निर्माणका लागि एक महाअभियानकै रूपमा लिइन्छ । दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्नका साथै अधिकार तथा प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्न तथा अध्ययन, अनुसन्धान, विकास निर्माणका काम तथा योजनारपरियोजना सञ्चालनका लागि समेत जनगणना महत्वपूणर् आधार हो । यसको नारा नै ‘मेरो गणना, मेरो सहभागिता’ राखिएको छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीले एक सन्देश जारी गर्दै आजदेखि प्रारम्भ भएको राष्ट्रिय जनगणनाको सफलताको कामना गर्दै यथार्थ विवरण टिप्ने र टिपाउने कार्यमा योगदान गर्न जनप्रतिनिधि, सामाजिक सङ्घसंस्था एवं सम्बद्ध सबैमा आह्वान गरेकी छिन् । मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिकलगायत सर्वाङ्गीण विकासको आवश्यक आधारभूत विवरण जनगणनाबाट मात्रै प्राप्त गर्न सकिने भएकाले त्यस्ता कर्यक्रम सफल बनाउन जनगणनाका विवरण यथार्थ, सत्य र तत्थपरक हुनु पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ ।

नेपालको संविधान २०७२ धारा २८१ मा “विशेष अधिकारको समीक्षा तथा पुनरावलोकनः नेपाल सरकारले प्रत्येक १० वर्षमा हुने राष्ट्रिय जनगणनासँगै महिला तथा दलित समुदायको विशेष अधिकारको व्यवस्थाको कार्यान्वयन र त्यसको प्रभाव सम्बन्धमा मानव विकास सूचकाङ्कको आधारमा समीक्षा तथा पुनरावलोकन गर्नेछ” भनी उल्लेख गरेको छ ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि पनि दलहरुले उम्मेद्वारी दिँदा जनसङ्ख्याका आधारमा महिला, आदिवासी, जनजाति, दलित, खस(आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएका क्षेत्रसमेतबाट प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा समेत जनसङ्ख्यालाई नै प्रमुख आधार मानिएकाले पनि जनगणनाको महत्व कति छ भनेर आफैँ पनि छुट्याउन सकिन्छ । यसरी हेर्दा हरेक जात, धर्म, समुदायको अधिकार सुनिश्चितताका लागि पनि जनसङ्ख्या आधारभूत विषय भएर जोडिएको छ ।

तीनै तहका सरकारले कार्यक्रम सञ्चालन (नीति, कार्यक्रम, योजना, अनुगमन, मूल्याङ्कन, वर्ग पहिचान) गर्दा र त्यसमा आइपर्ने समस्या समाधानका लागि चाहिने आधार भनेकै जनगणनाका विवरण नै हुन् । त्यसैले संविधानमा रहेको मौलिक हक कार्यान्वयन, लोककल्याणकारी नीति, योजना तथा कार्यक्रम बनाउने महत्वपूणर् सूचना जनगणना भएकाले पनि यसलाई राष्ट्र निर्माणको महाअभियानका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ ।

जनगणना जनसाङ्ख्यिक तथ्याङ्कमात्रै होइन त्यसको प्रवृत्ति र बनावट तथा विभिन्न सूचक पनि हो । यसमा घरपरिवारको सामाजिक(आर्थिक अवस्थाको चित्रण हुने हुँदा यसलाई हरेक १०/१० वर्षमा गरिने ऐतिहासिक कार्यको रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । आउँदो मङ्सिर ९ गतेसम्म हुने जनगणनाका लागि सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, भौतिक पूर्वाधार र अन्य पक्ष समेटिने गणनाका लागि केन्द्रदेखि वडास्तरसम्मका समन्वय संरचना तयार गरिएको तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ । यसअघि नै विभागले घर तथा घरपरिवार लगत सूचीकरण कार्य सम्पन्न गरिसकेको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि जनगणना प्रारम्भ भएको अवसरमा गणकलाई सही विवरण उपलब्ध गराई सहयोग गर्न देशवासीलाई आह्वान गरे । उनले पनि सन्देश जारी गर्दै राष्ट्रको नीति निर्माणका लागि अपरिहार्य सूचना सङ्कलन गर्ने कार्यमा महत्वपूणर् भूमिका निर्वाह गर्न सबैमा अनुरोधसमेत गरेका छन् ।

सबै व्यक्तिको विस्तृत विवरण सङ्कलन गर्न करिब ४० हजार गणक र आठ हजार ५०० सुपरीवेक्षक परिचालन गरिएको छ । जनगणना सफल बनाउन केन्द्रदेखि वडा तहसम्म विभिन्न जनगणना समन्वय तथा सहजीकरण समिति गठन गरिएको विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार जनगणना सञ्चालन गर्न सात प्रदेशमा जनगणना कार्यालयसहित ८७ जिल्ला जनगणना कार्यालय र त्यसअन्र्तगत ३४९ स्थानीय जनगणना कार्यालय स्थापना भएका छन् ।

जनगणनाको फाराममा ८० वटा प्रश्नावली रहेका छन् । यस क्रममा देशभरका छ हजार ७४३ वडाबाट आधारभूत आर्थिक, सामाजिक, सेवा, सुविधा, पूर्वाधार र विपद् अवस्थाको समेत जानकारी सङ्कलन गरी सामुदायिक प्रश्नावली भरिने र यसबाट सम्पूणर् वडाको वास्तविक जानकारी पाउन सकिने जनाइएको छ ।