प्रधानन्यायाधीश टस न मस, दलहरु मौन

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग राख्दै आन्दोलन चर्किएको तीन साता वित्यो । तर जबरा टस न मसको अवस्थामा छन् । उनी कुनै पनि हालतमा राजीनामा दिने पक्षमा छैनन् । बरु महाअभियोग सामना गर्ने पक्षमा छन् । तर पनि कानून व्यवसायीहरुको संस्था नेपाल बार एसोसिएनले संसदमा रहेका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

बारले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ, जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराई, नेकपा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक लक्ष्मणलाल कर्णलाई भेटी ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

सोमबार विहान १० बजे सर्वोच्च अदालत परिसरमा कालो पट्टीसहित धर्नामा बसेका बार आबद्ध कानून व्यवसायीहरुले न्यायालय सुदृढीकरणको माग राख्दै संसदमा रहेका दलका नेताहरुलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । धर्नाको कार्यक्रम सकेर दिउँसो उनीहरुले ज्ञापन बुझाउँदै सर्वोच्चमा जारी आन्दोलन तथा न्याय क्षेत्रका बेथितिहरुको बारेमा जानकारी गराउँदै जबरालाई पदमुक्त गर्न आग्रह गरेका थिए । उनीहरुले महाअभियोग लगाएरै भएपनि जबरालाई पदमुक्त गर्नुपर्ने बताएका थिए । तर दलका नेताहरुले प्रधानन्यायाधीश हटाउने विषयमा ठोस प्रतिक्रिया दिएनन् ।

सभामुखसँगको भेटमा बारका पदाधिकारीहरुले प्रधानन्यायाधीश पद मुक्त गराउन संसदले सघाउनुपर्ने भन्दै सोहीबमोजिम भूमिका खेल्न आग्रह गरेका थिए । तर सापकोटाले न्यायपालिकामा देखिएको समस्याको सहज र स्वाभाविक निकास निकाल्न सम्बद्ध सबै पक्ष गम्भीर बन्न आग्रह मात्र गरे ।

त्यस्तै एमाले संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङले जबरालाई महाअभियोग लगाउने प्रस्तावलाई पार्टीको बैठकमा राख्ने आश्वासन मात्र दिए । उनले बारले उठाएका मुद्दा जायज भएको र पार्टीलाई जानकारी गराउने विश्वास दिलाए ।

जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा.भट्टराईले बारले उठाएका मुद्दा गम्भीर प्रकृतिका भएकाले गठबन्धनले साझा धारणा बनाएर निकास खोज्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिए । उनले भरसक समस्या आफैं समाधान गर्नुपर्ने बताउँदै सत्तारुढ गठबन्धनको साझा धारणा बनाउन पहल गर्ने प्रतिक्रिया दिए ।

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले न्यायालयमा देखिएको समस्या न्यायालयले नै समाधान गर्नुपर्नेमा सत्तारुढ गठबन्धनको मत रहेको प्रतिक्रिया दिए । नेपाल बारको ज्ञापन पत्र बुझ्दै उनले न्यायालयको शुद्धीकरणको सम्बन्धमा सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनको ध्यानाकर्षण भएको बताए । तर प्रधानन्यायाधीशलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने विषयमा मौन रहे ।

न्यायालमा देखिएको समाधान गर्न दलहरु तत्पर रहे पनि प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउनुपर्ने विषयमा मौन रहनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । सत्तारुढ प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसले पनि प्रधानन्यायाधीश हटाउने विषयमा स्पष्ट प्रतिक्रिया दिएको छैन् । न्यायपालिकामा देखिएको विकृतिको अन्त्य हुनुपर्नेमा सबै दल सहमत देखिए पनि राजीनामा वा बर्खास्तको विषयमा मौन रहँदा आन्दोलनरत पक्ष अन्योलको अवस्थामा देखिएको छ ।

राजीनामा माग गर्दै इजलास बहिष्कार गरिरहेका सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु पनि विभाजित अवस्थामा छन् । जसका कारण आन्दोलन नै मत्थर हुने हो कि भन्ने डर कानून व्यवसायीहरुमा देखिएको छ । यता प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायपालिकाको संस्थागत सुधार र सबलीकरणका लागि खुला हृदयका साथ अग्रसरता लिन आफू तयार रहेको बताउँदै आन्दोलनरत कानुन व्यवसायीलाई संवादमा आउन आग्रह गरेका छन् । तर राजीनामा दिने विषयमा उनी टसमसको अवस्थामा छन् । उनी कुनै पनि हालतमा राजीनामा नदिने तर महाअभियोगको सामना गर्ने पक्षमा उभिंदै आएका छन् ।