नेपाली भुभागमा एक पक्षीय सडक निर्माण रोक्न भारतलाई दबाब - रुपान्तरण
 २०७९ जेठ ६, शुक्रबार    

नेपाली भुभागमा एक पक्षीय सडक निर्माण रोक्न भारतलाई दबाब


काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूमि रहेको तथ्यमा सरकार स्पष्ट रहेको बताएका छन् । आइतबार सञ्चार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री कार्कीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको भुभाग रहेको तथ्यमा सरकार दृढ र स्पष्ट रहेको बताएका हुन् ।

सरकारले भारतलाई नेपाली भुभागमा एक पक्षीय सडक निर्माण तथा बोबिस्तार रोक्न आग्रह गर्दै आएको उनले बताए । उनले दुई देश बिचको सिमा समस्यालाई ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता, तथ्य तथा नक्सा र प्रमाणको आधारमा कुटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको पनि बताए ।

उनले भने, ‘महाकाली नदीका पूर्व लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग हो भन्ने तथ्यमा नेपाल सरकार दृढ र स्पष्ट छ । नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई नेपाली भूभाग भएर जाने कुनै पनि किसिमको एकपक्षीय सडक निर्माण, बिस्तार, रोक्न आग्रह गर्दै आएको छ । नेपाल भारतको बीच रही आएको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुसार दुई देशको सीमा समस्याको समाधान ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता, तथ्य, नक्शा र प्रमाणको आधारमा कुटनैतिक माध्यमबाट गर्न नेपाल सरकार प्रतिवद्ध रही आएको छ ।’

उनले नेपाल र भारतविच रहेको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावना अनुसार सिमा समस्या हल हुनुपर्नेमा जोड दिए । शनिबार मात्र नेपालस्थित भारतीय दूतावासले नेपाल–भारत सीमाको सन्र्दभमा भारत सरकारको अडान स्पष्ट रहेको बताएको थियो ।

सीमा विवादको विषयमा नेपालका समाचार र विभिन्न दलहरूले विज्ञप्ति जारी गरेसँगै नेपालका लागि भारतीय दूतावासका प्रवक्ताले विज्ञप्ति जारी गर्दै सीमाको विषयमा भारत सरकार आफ्नो अडानमा स्पष्ट रहेको जनाएको हो । ‘भारत–नेपाल सीमानामा भारत सरकारको अडान सर्वविदित, सुसंगत र स्पष्ट छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारलाई जानकारी गराइसकेको छ ।’

यसअघि भारत सरकारले लिपुलेक आफ्नो भूमि बताउँदै त्यहाँ सेनासमेत राखिसकेको छ । अहिले त्यस आसपास नेपाली जनतामात्र होइन, आर्मी र एपीएफलाई समेत जान दिँदैन । यस्तै, दुई देशबीच रहेको सीमा विवादको समाधान सञ्चार र संवादबाट सम्बोधन गर्नसकिने समेत दूतावासको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लिपुलेकमा सडक बनाउने क्रम जारी रहेको भन्दै उत्तराखण्ड राज्यमा आएर बोलेपछि नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले विज्ञप्ति जारी गर्दै मोदीको भनाइको विरोध गरेका थिए ।