अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन राजनीतिक विवाद बाधक बन्नु हुँदैन : राजेन्द्र मल्ल - रुपान्तरण
 २०७९ जेठ ६, शुक्रबार    

अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन राजनीतिक विवाद बाधक बन्नु हुँदैन : राजेन्द्र मल्ल


राजेन्द्र मल्ल करिब तीन दशक यता व्यवसायमा सक्रिय छन् । स्वदेश तथा विदेशमा आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्न सफल उनी यतिबेला व्यापारीहरुको पुरानो छाता संस्था नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्षको जिम्मेवारीमा छन् । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्न र सरकारलाई राय, सुझाव साथै खबरदारी गर्ने संस्थाको अध्यक्ष भएका हिसाबले उनको भूमिकालाई महत्वका साथ हेरिने गरिन्छ । यसै शिलशिलामा पछिल्लो समय विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीले निजी क्षेत्रमा पारेको असर, बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलता र मुलुकको अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धन साथै विकासका लागि खेल्नुपर्ने भूमिकाका बारेमा हामीले छोटो कुराकानी गरेका छौं :

कोभिडको दोस्रो लहरपछि अर्थतन्त्र बिस्तारै चलायमान हुँदैथियो, तेस्रो लहरले पुनः आक्रान्त बनाएको छ । अब यो समस्याबाट अर्थतन्त्रले कसरी मुक्ति पाउँछ ?

यतिबेला कोभिडको ओमिक्रोन भेरियन्ट ब्यापक फैलिरहेको छ । तर माघ महिनापछि यो विस्तारै नियन्त्रणमा आउँछ भन्ने खबरहरु आएका छन् । यो खुशीको कुरो हो । यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सरकार, हामी निजी क्षेत्र र सबै मिलेर लाग्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ । विशेषतः अहिले खोप अभियानलाई तीब्र रुपमा बढाउनुपर्ने देखिएको छ । केन्द्रदेखि स्थानीय सरकारसम्म खोप लगाउने अभियानलाई व्यापक रुप दिनुपर्ने देखेको छु । पहिलो, दोस्रो र तेस्रो डोज खोप तल्लो तहसम्म पुर्याउनुपर्ने आवश्यक्ता खड्किएको छ । यसमा ढिलासुस्ती गर्नै मिल्दैन । स्वास्थ्यकर्मी अपुग भए अस्थाइ स्वास्थ्यकर्मी पदपुर्ति गरी तालीम दिएर पनि खोप ब्यापक गरिनुपर्छ । यसका लागि चेम्बर अफ कमर्स देशका सबै शाखाहरु परिचालित हुन तयार छ । स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराउन सचेतनाका कार्यक्रमहरु चलाउन तयार छ । यसका लागि हामी सहकार्य गर्न तयार छौं ।

यतिबेला हाम्रो देशमा मात्र होइन विश्वभर नै संक्रमणले अर्थतन्त्रलाई असर पारेको छ । सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुक नेपालमा लामो समयसम्म संक्रमण बढिरह्यो भने गम्भीर असर पर्दछ । मुलुकले थेग्न सक्दैन । यसका लागि सरकार मात्र होइन सबै तह तप्काका नागरिकहरु सचेत हुन जरुरी छ । सबै अनुशासित भएर प्रोटोकल पालना गरिनुपर्छ । विशेषत सचेतना अभियान चलाइनुपर्छ । यतारित काम गरेर देशका लागि केही गरिरहेको छु भन्ने हरेक नागरिकले कर्तब्य र दायित्व सम्झनुपर्दछ ।

संक्रमणको संत्रास र महामाहरीको चपेटामा सरकारले ल्याएको प्रतिस्थापन बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो पाउनु भएको छ ?

हुनत नेपालमा विनियोजित बजेट समयमै खर्चिन नसक्ने पुरानै समस्या हो । यो राष्ट्रिय समस्या कै रुपमा आएको छ । विशेषगरी बिकास वा पूर्वाधारको बजेट समयमै खर्चिन नसक्दा अर्थतन्त्रमै समस्या देखिएको छ । विनियोजित बजेट पुससम्मको खर्चको अवस्था हेर्दा १२/१३ प्रतिशत मात्र देखिएको छ । समयमै बजेट खर्चिन नसक्दा बैंकहरुमा तरलताको अभाव देखिएको छ । बैंक व्याजदर बढिरहेको छ । बैंकहरुले तरलता अभावका नाममा २ देखि ३ प्रतिशत भन्दै ब्याजदर बढाइरहेका छन् । बेस रेट भन्दै बैंकहरुले मार्जिनका नाममा ३ देखि ४ प्रतिशत बढाएका छन् । यो गलत प्रक्रिया भयो । यसका लागि राष्ट्र बैंकले कदम चाल्नुपर्छ । ज्यामी, व्यवसायी र उद्योगीहरुको हितका लागि वा मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादन(जीडीपी) बृद्धिका लागि भएपनि केन्द्रीय बैंकले अनुगमन गर्नुपर्छ ।

सरकारले त अर्थतन्त्र संकटमा छैन, विस्तारै चलायमान भइरहेको छ भनिरहेको छ । निजी व्यवसायीहरुले चाहीं कसरी हेरिरहेका छन् ?

हुनत यो माघदेखि अर्थतन्त्रमा केही सुधार देखिएको छ । माननीय अर्थमन्त्रीले सबैलाई बोलाएर छलफल गरिरहनु भएको छ । बिनियोजित विकास बजेट चाँडो खर्चिनुपर्यो भनिरहनु भएको छ । हामी निजी व्यवसायीहरुलाई पनि बोलाएर देशमा देखिएको तरलता अभाव, आप्रवाह गिरावट, हरेक क्षेत्रमा अर्थतन्त्रको सूचकहरु किन नकरात्मक तिर गइरहेको छ भनेर सुझाव लिइरहनु भएको छ । हामीले सोही अनुसार सुझाव दिएका छौं ।

गतबर्षको लकडाउनका बेला आर्थिक सूचक घटेपनि अलिअलि आयात कम भएको, निर्यात बढेको देखिन्थ्यो । अहिले ह्वात्तै आयातमा खर्बौं रुपैंयाँ बढेको छ । त्यसका साथसाथै रेमिट्यान्स पनि ६ महिनाको डाटा हेर्दा १ खर्ब ९५ अर्ब घटेको देखिन्छ । यो कसरी घट्यो ? यसबारे अध्ययन जरुरी छ । परराष्ट्र मन्त्रालय मातहतका निकाय वा विदेशस्थित राजदूताबासमार्फत अध्ययन गरिनुपर्छ । रेमिट्यान्स ग्रीन च्यानलमार्फत ल्याउने ब्यवस्था गरिनुपर्छ । बैंकिक च्यानलमार्फत ल्याइनुपर्छ । हुनत गतबर्ष मौद्रिक नीतिमा रेमिट्यान्समा एक प्रतिशत ब्याज दिने घोषणा गरेर सकरात्मक कदम चालेपनि बृद्धि भएको देखिएन ।

यसका लागि सरकारले एउटा टुल्स जस्तो बनाएर सयकडा पाँच वा दश रुपैंयाँका दरले नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्ने ब्यवस्था गरिनुपर्छ । रेमिट्यान्सलाई पूर्वाधार र विकासका क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गरिनुपर्छ । मुलुकको प्रर्वद्धन र विकासका लागि सरकारले एउटा संयन्त्र बनाएर ग्रीन च्यानलमार्फत रेमिट्यान्स भित्र्याउने ब्यवस्था मिलाउनुपर्छ । विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई विकास र पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी गरेको छौं भन्ने कुराको अपनत्व गराइनु पर्दछ । पीपीपी अवधारणामा कम्पनी खोलेर रेमिट्यान्सलाई ग्रीन च्यानलमा ल्याउन प्रोत्साहित गरिनुपर्छ । आप्रवाह बढाउनका लागि सोही अनुसारको प्याकेज बनाइनुपर्छ । हुन्डी वा अन्य माध्यमको प्रयोग रोकिनुपर्छ ।

पुँजीगत खर्च हुन सकिरहेको छैन । पुससम्मको अवस्था हेर्दा १४ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको देखिन्छ । यसलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ ?

हामीले आर्थिक बर्षको ६ महिना गुजारिरहेका छौं । अवस्था त्यति सन्तोसजनक छैन । यसका लागि सरकारले एउटा संयत्र जस्तो बनाएर पुँजीगत खर्चका सवालमा तीन तीन महिनामा समीक्षा गर्ने ब्यवस्था गर्नुपर्छ । खर्च भएको बजेटलाई महालेखाले लेखापरीक्षण गरेजस्तै पुँजीगत खर्चको अवस्थालाई पनि नियमन गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसका लागि एउटा बेग्लै संयत्र बनाएर काम गर्नुपर्छ । हुनत कतिपय अवस्थामा बजेट विनियोजित हुने तर निकाशा समयमै नहुने, बजेट हुने तर योजना नहुने जस्ता समस्या पनि छन् । यद्यपी, यस्तो हुन नदिन बजेट खर्चिनैपर्ने बाध्यताको विकास हुनुपर्छ । त्यसका लागि पुँजीगत खर्चको समीक्षा गर्ने संयन्त्रको विकास जरुरी छ । हामीले रगत पसिना बगाएर तिरेको करलाई असारे विकासका नाममा पानीमा बगाउने परम्परालाई अन्त्य गर्न समीक्षा जरुरी छ ।

त्यतिमात्र होइन पुँजीगत खर्च नहुँदा तरलता बढीरहेकाले यसका लागि सोही अनुसारको संयत्र बनाउनुपर्छ भनेको हो । खर्बौं रुपैंयाँमा राज्यको ढुकुटीमा थन्किएको छ । पुँजी भन्ने कुरा चलायमान भइरहयो भने जीडीपी पनि बढ्ने र तरलता पनि अभाव नहुने भएकाले सरकारले त्यसतर्फ सोच्नु जरुरी छ । हालै मात्र राष्ट्र बैंकले एउटा नीति ल्याएको छ । जसमा स्थानीय तहले समयमै खर्चिन नसकेको रकम ८० प्रतिशतसम्म कमर्सियल बैंकमा राख्न पाउने र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । सोही अनुसार राज्यको ढुकुटीमा थन्किएको रकम मध्ये ५० प्रतिशत रकम कमर्सियल बैंकलाई दिने व्यवस्था वा अन्य सरकारी बैंकमार्फत पुँजी चलायमान गराउन पनि सकिन्छ । रकमलाई त्यतिकै फ्रिज गराएर नराख्दा राम्रो हुन्छ । त्यसका लागि पुँजीगत खर्च बढाउन संयत्र जरुरी छ ।

हालका अर्थमन्त्रीको कार्यशैली र रणनीतिलाई कसरी मूल्यांकन गरिरहनु भएको छ ?

अर्थमन्त्रीज्यूको भूमिका सन्तोसजनक नै मान्न सकिन्छ । उहाँले जुन पदीय जिम्मेवारीका हिसाबले काम गरिरहनु भएको छ, त्यो सम्मानजनक छ । तर व्यवहारिक रुपमा केही कठिनाइहरु छन् । त्यसका लागि कर्मचारीतन्त्रको संयन्त्रलाई व्यवस्थापन र केही परिमार्जन गरिनुपर्छ । गरेको काम चाहीं प्रभावकारी हुनुपर्छ ।

मुद्रा स्फ्रितिमा देखिएको घटबढले अर्थतन्त्रलाई असर पारिररहेको छ । यसको सुधारका लागि केही सुझावहरु दिन सक्नुहुन्छ ?

मुद्रा स्फ्रितिका लागि गम्भीर हुनु जरुरी छ । पर्यटन क्षेत्र पनि धरासायी छ । रेमिट्यान्सपनि घटेको छ । यसतर्फ सोच्नुपर्छ । विदेशी मुद्रा आर्जन हुने क्षेत्रलाई प्रर्वद्धनमा ध्यान दिनुपर्छ । त्यस्तै निर्यातको तुलनामा आयात १० गुढा बढी देखिन्छ । त्यसैले निर्यात प्रवद्र्धनका लागि काम गरिनुपर्छ । आयातलाई पनि नियन्त्रण होइन कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भनेर योजना बनाइनुपर्छ ।

निर्यात प्रवद्र्धनका लागि थुप्रै कामहरु गर्न सकिन्छ । तत्कालै गर्न सकिने कामहरु छन् । जडिबुटीलाई कच्चा पदार्थ मात्र होइन प्रशोधन गरेरै निर्यात गरिनुपर्छ । मुलुकको हिमाली क्षेत्रमा उत्पादन हुने बस्तुलाई अर्यानिक रुपमा निर्यात गर्न सकिन्छ । हाम्रो देशमा भएका स्रोतहरुलाई पहिचान गरी काम गर्न सकिन्छ । हिमाली क्षेत्रको पानी र देशभर जलविद्युत उत्पादन हुने पानीलाई सोही अनुसार निर्यात गर्न सकिन्छ ।

राजश्व संकलन घटेको तथ्याकंहरु देखिएका छन् । सरकारी लक्ष्य अनुसार राजश्व संकलन नभएको भन्ने किसिमका समाचारहरु आइरहेका छन् । यसमा केही नीतिगत समस्याहरु भएको हो ?

होइन, राजश्व घटेको भनेर म भन्दिन । तर सरकारले सीमा नाका वा भन्सारबाट उठेको राजश्वलाई मात्रै राजश्व भन्न मिल्दैन । भन्सारको राजश्व लिने र खर्च गर्ने सरकारको कार्यशैली उचित होइन । अन्य विभिन्न माध्यमहरुमार्फत पनि राजश्व संकलन भइरहेको छ । आयकर, भ्याटजस्ता अन्य माध्यमलाई पनि प्रवद्र्धन गरिनुपर्छ । आम्दानीबाट उठेको राजश्वले मुलुकलाई आत्मनिर्भर गराउने भएकाले सोही अनुसारको रणनीति बनाइनुपर्छ ।

कोभिडको संक्रमण बढ्दो छ । यस्तो बेला लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्न र निजी लगानीकर्ताहरुको लगानी जोगाउन वा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन के गर्नुपर्ला ?

सरकार भनेको मुलुकको अभिभावक हो । तर सरकारको सोचाइ र हामी निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरुको सोचाइ फरक छ । व्यवसायी वा उद्यम क्षेत्रमा के समस्या छन् त्यो हामीलाई मात्र थाहा छ । मुलुकको हित र प्रवद्र्धनका लागि सरकारलाई हामीले दिएको राय, सुझावलाई गम्भीर रुपले पालना गरिनुपर्छ । एक पटक बनाएको नीति निर्देशनलाई ६/६ महिनामा परिवर्तन गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्छ । एक पटक बनाएको नीति कम्तिमा ५ वा १० बर्षको हुनुपर्छ । त्यसका केही प्राविधिक र बैज्ञानिक सुधार गर्नुपर्छ भने त्यसमा सबै तयार हुनुपर्छ । बोल्ने एउटा र व्यवहार अर्को हुनु हुँदैन र बलियो कर्मचारीतन्त्रको विकास हुनुपर्छ । सरकार परिवर्तन भए पनि निजी क्षेत्रको नीति दिर्घकालिन हुनुपर्छ । राजनीतिक दलका नेताहरुले पनि प्रजातान्त्रिक अभ्यासका नाममा नीजि क्षेत्रको दृष्टिकोण र नीतिलाई प्रभावित बनाइनु हुँदैन । बरु दिर्घकालिन बनाइनुपर्छ । राजनीतिक विवादका कारण अर्थतन्त्रको विकासमा बाधा पुग्नु हुँदैन ।

"