काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले २०७९ जेठ ४ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सरकार समक्ष प्रस्ताव गरेको छ । मंगलबार दिउँसो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र आयोगका पदाधिकारीहरुबीच भएको छलफलमा आयोगका पदाधिकारीहरुले जेठ ४ गते निर्वाचन गर्न परामर्श दिएका हुन् ।
आयोगले एकै चरणमा स्थानीय तह निर्वाचन गर्न १२ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान पनि गरेको छ । आगामी जेठ ४ गते स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गरेसँगै आयोगले निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने बजेटको पनि आंकलन गरेको हो ।
एकै चरणमा निर्वाचन हुन नसकेको खण्डमा थप खर्च लाग्ने आयोगको भनाइ छ । २०७४ सालमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा ८ अर्बभन्दा बढी खर्च भएकोमा हाल खर्च बढेर १२ अर्ब पुग्ने आयोगले अनुमान गरेको हो । प्रधानमन्त्री देउवासंगको छलफलमा आयोगले चुनाव खर्चबारे जानकारी गराएको हो ।
देउवासमक्ष पेस भएको ६ पृष्ठ लामो प्रस्तावको निर्वाचन खर्च सम्बन्धी शीर्षकमा आयोगले शीर्षकगत खर्चको विवरण उल्लेख गरेको छ । आयोगले निर्वाचन खर्चको अधिकांश भाग निर्वाचनमा खटिने जनशक्तिको तलब, भत्ता, दैनिक भत्ता र भ्रमण खर्च तथा अन्य सुविधामा खर्च हुने जनाएको छ ।
वि।स। २०७४ सालपछि उक्त शीर्षकहरुमा करिब ३० प्रतिशतले बृद्धि भएकाले यस्तो अनिवार्य खर्चमा थप बजेट आवश्यक पर्ने देखिएको आयोगको भनाइ छ ।
यसैगरी, आयोगले २०७४ सालको निर्वाचनपछि २० लाख मतदाता थपिएकाले सोही अनुपातमा मतदान स्थल, केन्द्र, मतपत्र र मतदान सामाग्री आदिमा बजेट बृद्धि हुने जनाएको छ । आयोगले मतदान शिक्षालाई प्रविधिमैत्री, व्यापक तथा प्रभावकारी बनाउन, नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्न थप सामग्री र जनशक्तिको आवश्यकताले बजेट बढ्ने बताएको छ ।
यसैगरी, मतदानस्थलको सुरक्षाका लागि आवश्यक सामग्री र कोरोना महामारीसम्बन्धी सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्न पनि थप बजेट चाहिने आयोगको तर्क छ । यस्तै,आयोगले हालको बजार मूल्य,डुवानी खर्च र ज्यालादरमा भएको बृद्धि समेतलाई आधार मानेर निर्वाचन खर्च बढ्ने जनाएको छ ।
1613232978.jpg)
