काठमाडौं । अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)ले राजनीतिक माहोल तताएको छ । २८ फेब्रुअरीसम्म नेपालको संसदबाट पास नभए फिर्ता लाने अमेरिकी भनाइपछि शीर्ष नेताहरुले भेटघाटलाई बाक्लो बनाएका छन् ।
यसै बिषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकार छाड्ने चेतावनी समेत दिएको छ । आइतबार मन्ध्यान्ह प्रधानमन्त्री देउवासँगको टेलिफोन वार्ताका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमसीसी पास गर्ने चाहना देखिएकाले सत्तामा बसिरहनुको औचित्य नभएको भन्दै सरकार छाड्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी)लाई प्रधानमन्त्री देउवा र प्रचण्डले पठाएको पत्र तथा देउवा र प्रचण्डलाई अमेरिकाले पठाएको जवाफी पत्र सार्वजनिक भएपछि प्रचण्ड र देउवाबीच कुराकानी भएको थियो ।
देउवा र प्रचण्डले एमसीसीलाई पठाएको पत्रको जवाफ दिदैं एमसीसीले २८ फेब्रुअरी सम्मको समय दिइसकेको छ । उसले एमसीसी परियोजना पारित गर्न आग्रह गर्दै फेब्रुअरी २८ अर्थात यही फागुन १६ गतेसम्म पास नभए त्यसको निरन्तरताबारे एमसीसीको आगामी मार्चमा बस्ने बोर्ड बैठकले निर्णय गर्ने पत्रमा उल्लेख छ ।
देउवा र प्रचण्डले एमसीसीलाई ५ महिना अघि पत्र पठाएका थिए । त्यसको जवाफमा एमसीसीका कार्यवाहक मुख्य कार्यकारी अधिकृत मोहम्मद बहले यही फेब्रुअरी ३ मा प्रधानमन्त्री देउवा र अध्यक्ष दाहाललाई पत्र पठाएका थिए ।
उक्त पत्रका विषयलाई लिएर राजनीतिक तिक्तता देखिन थालेको छ । पत्र सार्वजनिक भएकोमा प्रचण्डले आपत्ति जनाउँदै सरकारमा बसिरहनुको कुनै औचित्य नभएको जनाएका छन् । देउवाले माओवादीका अर्का वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठसँग पनि टेलिफोनमा कुराकानी गरेका थिए । कुराकानीका क्रममा श्रेष्ठले पनि एमसीसी कुनै पनि हालतमा पास नहुने भन्दै सरकार छाड्नु परे पनि आफूहरु तयार रहेको बताएका थिए ।
माओवादी केन्द्रका अनुसार नेताद्वय प्रचण्ड र श्रेष्ठले एमसीसीलाई लेखेको तथा एमसीसीले लेखेको पत्र सार्वजनिक भएकोमा प्रधानमन्त्रीसमक्ष आपत्ति जनाएका थिए । आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री देउवा र प्रचण्डले एमसीसीलाई पठाएको पत्र सार्वजनिक भएको थियो । पत्रमा दुवै नेताले एमसीसी अनुमोदन गर्न समय मागेका थिए । सोही पत्र कार्यान्वयन गर्न भन्दै एमसीसीले पनि देउवा र प्रचण्डलाई पत्र पठाएको थियो ।
अति गोप्य भनिएको उक्त प्रतिवद्धता पत्र प्रधानमन्त्रीकै योजनामा सावर्जनिक गरिएको प्रचण्डको आरोप छ । तर देउवाले त्यसलाई आफ्ना तर्फबाट सार्वजनिक नभएको बताएका छन् । एमसीसी र नेपालबीच विसं २०७४ सालको भदौ २९ गते अमेरिकाको वाशिङ्गटनमा अनुदान सम्झौता भएको थियो । नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री एवं हालका संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका तर्फबाट कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन नासबीच ‘कम्प्याक्ट सम्झौता’ भएको थियो ।
संझौताका बखत त्यतिबेला अहिलेका प्रधानमन्त्री देउवा नै प्रधानमन्त्री थिए भने माओवादी पनि सरकारमा सामेल थियो । एमसीसीका नाममा नेपाललाई करिब ५६ अर्ब रुपैयाँ (५० करोड अमेरिकी डलर)अनुदान प्राप्त हुने गरी सम्झौता भएको थियो । देउवा र प्रचण्डलाई पठाइएको पत्रमा एमसीसी सहयोग लिने नलिने नेपालको सार्वभौम अधिकार भएको पनि उल्लेख गरिएको छ । नेपालका राजनीतिक दलहरु एमसीसीलाई लिएर ध्रुबीकृत भएका छन् ।