रूपान्तरण एक डिजिटल पत्रिका हो जसले नेपाली समाज, राजनीति, संस्कृति, अर्थव्यवस्था र अन्य गतिविधिहरूमा केन्द्रित छ । संघीय लोकतान्त्रिक नेपाल स्थापना गर्न सहयोग गर्नु हाम्रो लक्ष्य हो। स्वतन्त्रता हाम्रो आदर्श हो ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को केन्द्रीय सचिवालय बैठकले वाम एकताका लागि चार सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । आज पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय आलोकनगरमा बसेको केन्द्रीय सचिवालयको ४५औँ बैठकले पार्टी महासचिव वेदुराम भुसालको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय वाम एकतासम्बन्धी कार्यदल गठन गरेको हो ।
राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमल्सिनाले अहिलेको आर्थिक अवस्था सुधारका लागि कृषि क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघ लि. को १५ औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्नुहुँदै अध्यक्ष तिमल्सिनाले कृषि र पशुपालनलाई आर्थिक रुपान्तरणसंग जोड्न सके मात्र देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था सुधार गर्न सकिने बताए ।
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले आफू अनुकुल हुनेगरी सरकारका सचिबहरुको सरुवा गरेको छ । पहिलो चरणमा सरकारले सात जना सचिवहरुको सरुवा गरेको छ । विहीबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, अर्थ, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिवहरुको सरुवा गरेको हो ।
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा.प्रकाशशरण महतले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार अवसर केन्द्रित गठबन्धन भएको बताएका छन् । पार्टीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले यस्तो बताएका हुन । उनले भने,’सरकारमा अवसर पाउने उद्देश्यले एक अर्कामा विपरीत धारणा राख्ने दलहरु पनि एक ठाउँमा आएका छन्।’
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता निकायले छानबिन गर्न नपाउने विषयमा सरकारसँग जवाफ माग गरेको छ। कामु प्रधानन्यायाधीशसहित ५ न्यायाधीश संलग्न हुने संवैधानिक इजलासले बुधबार एक मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै मन्त्रिपरिषद्बाट हुने नीतिगत निर्णयमाथि प्रश्न उठाएको हो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाल सरकारका सचिवहरुलाई लिखित निर्देशन दिएका छन् । मंगलबार सिंहदरबारमा आयोजित छलफलमा प्रचण्डले सचिवहरूलाई ३० बुँदे लिखित निर्देशन दिएका हुन् ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीको दुई दिनसम्म चलेको पोलिटब्यूरो बैठकले सरकारबारे कुनै निर्णय गर्न सकेन । सोमबार र मंगलवार गरी दुइदिनसम्म चलेको पोलिटब्यूरो बैठकले सरकारको विषयमा थप छलफल गर्नुपर्ने भएकाले त्यसको जिम्मा सचिवालयलाई दिएको पार्टी प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले जानकारी दिए । स्थायी समिति बैठकले सरकारमा जाने या नजाने भन्नेबारे टुंगो लगाउने जिम्मा पोलिटब्यूरोलाई दिएको थियो, तर पोलिटब्यूरोले पनि निर्णय गर्न नसकेपछि पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयलाई जिम्मा दिइएको हो ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले जुनसुकै समयमा इन्टरनेट सेवा रोकिन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (आइस्पान)ले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पोल भाडा ६०० देखि ७०० प्रतिशतसम्म बढाएको भन्दै आफूहरु मर्कामा परेको उल्लेख गरेका छन् ।
