रूपान्तरण एक डिजिटल पत्रिका हो जसले नेपाली समाज, राजनीति, संस्कृति, अर्थव्यवस्था र अन्य गतिविधिहरूमा केन्द्रित छ । संघीय लोकतान्त्रिक नेपाल स्थापना गर्न सहयोग गर्नु हाम्रो लक्ष्य हो। स्वतन्त्रता हाम्रो आदर्श हो ।
नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधान नहुँदा अन्योलपूर्ण रहेको १४औं महाधिवेशन अब केही ढिला गरी भएपनि हुनेमा आशा जगाएको छ । शीर्ष नेताहरुबीच क्रियाशील सदस्यताको विवाद मिलाउन नयाँ मापदण्ड बनाउने सहमति बनेसँगै महाधिवेशनको प्रक्रिया शुरु गर्न सहज हुने देखिएको हो ।
नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य भीम रावलले एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधिसभामा पेश गर्न माग गरेका छन् । शुक्रबार बसेको प्रतिनिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद् रावलले एमसीसीको मुल सम्झौता र अन्य सहायक सम्झौताहरूको विषयमा नेपाली जनताले जान्न आवश्यक हुने भएकाले प्रतिनिधिसभामा पेश गर्न माग गरेका हुन् ।
सार्वभौम देशमा नेपालका क्रान्तिकारी भाव भएका योद्धा नेता हुन भरत ढुगाना उनी २०६१।३।३१ सालमा शाही सेनाद्धारा मारिए । यो अवस्थालाई नियाल्ने हो भने उनी मरे । उनले बगाएको रगतले देशमा गणतन्त्र स्थापना भयो तर यस्तै गणतन्त्रको परिकल्पना गरेर न उनले रगत वगाएका हुन न अरु शहिदहरुले नै । जुन उद्देश्यका लागि रगत बग्यो त्यसको अवमूल्यन भयो ।"
सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरु मन्त्रालय भागबन्डाको अन्तिम तयारीमा छन् । तर पावर शेयरिङको विषयले नेताहरु अलमलिएका छन् । त्यतिमात्र होइन गढबन्धनमै रहेका दलहरुले मन्त्रीहरुको नामावली टुंगोमा पुर्याउन नसक्दा मन्त्रिपरिषद्ले अन्तिम रुप पाएको छैन् । जसका कारण प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आलोचित बन्न थालेका छन् ।
बुधबार विहान सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुबीच बालुवाटारमा बैठक बस्यो । मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिने विषयमा गठबन्धनबीच मिहिन रुपमा छलफल भयो । पावर शेयरिङका विषयमा दलहरु अन्तारिक छलफल गर्ने र दुई दिनभित्र मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिनेबारेमा राजी भए ।"
कानूनमा एउटा शब्दावलि हुन्छ, ‘एन्टिसिपेटरी बेल’ अर्थात, अग्रिम जमानत । कुनै अभियोग लागेको व्यक्तिले आफूलाई गिरफ्तारीबाट बचाउन अग्रिम जमानतको लागि अदालतमा निवेदन हाल्ने ब्यवस्था । त्यही अग्रिम जमानतका साथ विवेकशील साझा पार्टीका रबीन्द्र मिश्रजीले पत्र–पत्रिकामा आफ्नो अवधारणापत्र पेश गरेका छन् । ‘मैले यस्तो भन्दा केही मानिसहरुले मलाई यस्तो आरोप लगाउने छन् । उनीहरुले आरोप लगाउनु पूर्व यी कुराहरु थाहा पाउन’,आदि, इत्यादि ।"
माओवादी केन्द्रले कारवाही गर्दै हटाएका चार नेताले सांसद पदमा पुनर्बहालीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) लाई ‘स्मार्ट एनआरएनए’ बनाउने भन्दै निकै तामझामका साथ शुरु गरिएको सदस्यता सूचना प्रणाली (मेम्बरशिप इन्फर्मेशन सिस्टम-एमआइएस) माथि नै गम्भीर आशंकाहरु उत्पन्न भएका छन्।"