रूपान्तरण एक डिजिटल पत्रिका हो जसले नेपाली समाज, राजनीति, संस्कृति, अर्थव्यवस्था र अन्य गतिविधिहरूमा केन्द्रित छ । संघीय लोकतान्त्रिक नेपाल स्थापना गर्न सहयोग गर्नु हाम्रो लक्ष्य हो। स्वतन्त्रता हाम्रो आदर्श हो ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद् विघटनलाई पुनःस्थापना गर्न र उनलाई सत्ताच्युत गर्न बनेको पाँच दलीय सत्तारुढ गठबन्धन आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा ठाउँ र अवस्था हेरेर तालमेल गर्न तयार भएका छन् । निर्वाचनसम्म गठबन्धन जाने वा नजानेमा शंका पैदा भइरहेका बेला सोमबारको गठबन्धन बैठकले स्थानीय तह चुनावमा उत्साहजनक सहभागितासहित सफल पार्न र पाँच दलीय गठबन्धनका उमेदवारहरुलाई अमूल्य मत दिई विजयी गराउन अपिल समेत गरेका छन् ।
सरकारले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बित गरेको छ । सरकारले अधिकारीलाई निलम्बित गर्दै डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानालाई कार्यबाहक गभर्नरको जिम्मेवारी दिएको छ ।
मुलुकको समृद्धिका लागि सहकारी अभियान र सहकारी भावना अपरिहार्य भएको एक कार्यक्रमका वक्ताहरुले बताएका छन् । नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन आइसकेकाले अब समृद्धितर्फ सबै लाग्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
सरकारले २० देशमा रिक्त रहेको राजदूत नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्ले परराष्ट्र सेवाका ८ सहित २० जनालाई राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टले पछिल्लो समय घट्दै गएको विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्न नदिनका लागि विलासिताका वस्तु आयातमा रोक लगाएको बताएका छन् ।
गोर्खा सैनिकहरुको लागि लड्दै आएको गोरखा भुतपुर्व सैनिक संघ (गेसो)ले नेपाली भूमिमा ब्रिटिस सैनिक क्याम्प हटाउन माग गरेको छ । बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै गेसोले नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि ठाडो अतिक्रमण गरेको भन्दै तत्काल ब्रिटिस क्याम्प हटाउनुपर्ने माग गरेको हो । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै गेसोका संरक्षक पदम बहादुर गुरुङले नेपाली भुमिबाट तत्काल ब्रिटिस क्याम्प नहटाएसम्म सार्वभौमसत्ता नरहने टिप्पणी गरे ।
काठमाडौंको चोभारमा निर्माण गरिएको सुख्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा आएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मंगलबार एक कार्यक्रमबीच सुख्खा बन्दरगाहको उद्घाटन गरेसँगै सञ्चालनमा आएको हो ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक दलहरुलाई निर्देशन दिएको छ । मंगलबार राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई आयोगमै बोलाएर स्थानीय निर्वाचन २०७९ का बेलामा राजनीतिक दलहरूले गर्न नहुने कामका बारेमा ६० बुँदे निर्देशन दिएको हो ।