रूपान्तरण एक डिजिटल पत्रिका हो जसले नेपाली समाज, राजनीति, संस्कृति, अर्थव्यवस्था र अन्य गतिविधिहरूमा केन्द्रित छ । संघीय लोकतान्त्रिक नेपाल स्थापना गर्न सहयोग गर्नु हाम्रो लक्ष्य हो। स्वतन्त्रता हाम्रो आदर्श हो ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधान बाहिर गएर प्रगतिशील सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले ढाल्ने काम गरेको आरोप लगाएका छन् । सर्वोच्च कसैले नपत्याउने गरि गोरु ब्याएको टिप्पणी पनि उनले गरे ।
स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मतपत्रमा चुनाव चिन्ह हरियो मसीको छपाइ गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयप्रति नेकपा एमाले आक्रोशित छ । कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका आफूविरुद्ध लागेको निष्कर्षमा पुगेको एमाले निर्वाचन आयोगप्रति पनि सशंकित बनेको हो ।
नेपाली कांग्रेस पार्टीले ‘घर–घर जाऔँ, कांग्रेस जिताऔँ’ अभियान सुरु गर्ने भएको छ । कांग्रेसले आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनलाई केन्द्रीत गरेर एक महिने ‘घर–घर जाऔँ, कांग्रेस जिताऔँ’ अभियान सञ्चालन गर्ने भएको हो ।
गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद (आइसीसी)का पदाधिकारीहरुका लागि चुनाव गराउन सोमबारदेखि खुला गरिएको नामांकन तीन दिन थप गरिएको छ।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि तयारी तीब्र बनाएको छ । वैशाख ३० गते हुने निर्वाचनमा हरियो रङ्गको चुनाव चिन्ह हुने पनि जानकारी दिएको छ । स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आवश्यक मतपत्र छपाई गर्दा मतपत्रमा छपाई हुने चिन्ह, विवरण तथा सुरक्षा चिन्हहरु हरियो मसीले छपाई गर्ने निर्णय गर्ने सोमबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत आयोगले जनाएको हो ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको पक्षमा छन् । कोरोना महामारीले थिलथिलो भएको अर्थतन्त्रलाई उकास्न र अर्थतन्त्र चलयामान राख्न आफू कटिबद्ध रहेको बताउँदै आएका शर्मा यतिबेला अर्थतन्त्रमा समस्या नभएको साथै चलायमान रहेको दाबी गर्छन् । यसअघि गृह र ऊर्जा मन्त्रालय सम्हालिसकेका शर्मा पार्टीभित्र पनि प्रभावशाली मानिन्छन् ।
अमेरिकी सहयोग निकाय मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)संसदबाट पारित भएपछि साना राजनीतिक दलहरु आन्दोलित छन् । प्रमुख दलका केही नेताहरु पनि पार्टीको निर्णयप्रति रुष्ट छन् । माओवादी केन्द्रका नारायणकाजी श्रेष्ठ र एमालेका भीम रावल खुल्ला रुपमै एमसीसीको विरुद्धमा छन् ।
सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि ८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । निर्वाचन आयोगले ८ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बजेट माग गरेकोमा केही शीर्षकको बजेट घटाएर अर्थ मन्त्रालयले ८ अर्ब ११ करोड बजेट छुट्याएको हो ।