जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने प्रस्तावले दलहरुबीच जुहारी
- रुपान्तरण
निर्वाचन आयोगका जिल्ला कार्यालयहरुलाई जिल्ला प्रशासनअन्तर्गत गाभ्ने सरकारको प्रस्तावले राजनीतिक दलहरुबीच मत विभाजित बनेको छ । स्वयं सत्तापक्ष दलहरुले नै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट २०८०/०८१ मा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहत शाखा राखि काम गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।