रूपान्तरण एक डिजिटल पत्रिका हो जसले नेपाली समाज, राजनीति, संस्कृति, अर्थव्यवस्था र अन्य गतिविधिहरूमा केन्द्रित छ । संघीय लोकतान्त्रिक नेपाल स्थापना गर्न सहयोग गर्नु हाम्रो लक्ष्य हो। स्वतन्त्रता हाम्रो आदर्श हो ।
क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने बलात्कार आरोपमा दोषी ठहर भएका छन् । उनलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतले दोषी ठहर गरेको हो । न्यायाधीश शिशिरराज ढकालको इजलासले सन्दीपलाई दोषी ठहर्याएको हो ।
ले ईपीएस परीक्षामा भाग लिन पाउनुपर्ने भन्दै आन्दोलन गरिरहेकाहरूका पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश चन्द्रमणि ज्ञवालीको एकल इजलासले ईपीएस कोरिया शाखालाई परीक्षामा सहभागी गराउनका लागि अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
नेपाली कांग्रेस वाग्मती प्रदेश समितिले आसन्न राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि कलाकारिता पृष्ठभूमि भएका नीर शाह र धनकुमारी थापा‘सरु’को नाम सिफारिस गरेको छ ।"
सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसले प्रधानमन्त्रीले मन्त्री हेरफेर गर्न चाहे आफू बाधक नबन्ने स्पष्ट पारेको छ । बिहीवारबाट पार्टी केन्द्रिय कार्यालय सानेपामा बसेको केन्द्रिय समिति बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै काँग्रेस नेता मिनबहादुर विश्वकर्माले गठबन्धनका दलका शिर्ष नेताहरुसँगको परामर्शबाट प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरु हेरफेर गर्नसक्ने बताएका हुन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको महसुल नतिर्ने उद्योगहरूको लाइन सामूहिक निर्णयबाट काटिएको दाबी गरेका छन् । बिहीबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले सरकार, अदालत र संसदीय समितिको निर्णय र निर्देशनमा काटेको महसुल नतिर्नेहरूको लाइन काटेको बताएका हुन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको संयुक्त सरकारको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरिएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेतृत्व सम्हालेको १ वर्ष पुगेको अवसरमा मंगलबार ८८ पृष्ठ लामो कार्य प्रगति विवरण सार्वजनिक गरिएको हो । सो क्रममा उनले सरकारको कार्यशैली बदलिने घोषणा पनि गरे ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको कार्यकाल एक वर्ष पुगेको छ । गठबन्धनको भएको सहमति भनिए अनुसार प्रचण्डले शुरुआती दुई वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्नेछन् । तर गठबन्धन दलका नेताहरु नै उनको आलोचनामा उत्रिएका छन् । दुई बर्षे कार्यकाल पुरा गराउन प्रचण्डलाई सकस परिरहेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले यौनिक तथा लैङ्गिक समुदायको अधिकारमा अझै उकालो यात्रा रहेको बताएका छन्। ‘नेचुरल राइट’का लागि समेत अदालत जानु दुर्भाग्य रहेको केसीले बताए।