रूपान्तरण एक डिजिटल पत्रिका हो जसले नेपाली समाज, राजनीति, संस्कृति, अर्थव्यवस्था र अन्य गतिविधिहरूमा केन्द्रित छ । संघीय लोकतान्त्रिक नेपाल स्थापना गर्न सहयोग गर्नु हाम्रो लक्ष्य हो। स्वतन्त्रता हाम्रो आदर्श हो ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको माग गरेका छन् । आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा च्यासलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा राखिएका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उनले प्रधानमन्त्री दाहाल आफैँले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बताएका हुन् ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणबारे सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुसँगसमेत अनुसन्धान गर्ने अनुमति दिएपछि नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालमाथि पनि अनुसन्धान भइरहेको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ ।"
एमाले अध्यक्ष, केपी शर्मा ओलीले, सुन प्रकरणमा आवाज उठाएकैले सांसद सुनिल शर्मालाई सरकारले पक्राउ गरेको आरोप लगाएका छन् ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धान गरिरहेको नक्कली शैक्षिक प्रमाण पत्रको आरोपमा नेपाली कांग्रेसका सांसद डा.सुनिल शर्मा पक्राउ प्रकरणले राजनीति गर्माएको छ ।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को अक्टोवरमा हुने ११ औं महाधिवेशन हुँदैछ । केन्द्रीय नेतृत्व चयन हुने महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि दर्ता पनि सुरु भएको छ । यस पटकको महाधिवेशनमा करिब ४२ सय प्रतिनिधि छनोट हुने अनुमान गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र संघीय मन्त्रीहरूबीच कार्यसम्पादन सम्झौतामा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ । बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजनाको समीक्षा तथा आव।२०८०/८१ को वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री दाहाल र माननीय विभागीय मन्त्रीहरूबीच हुने कार्यसम्पादन सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री र संघीय मन्त्रीहरूबीच कार्यसम्पादन सम्झौता भएको हो ।
रको संशोधित गुरु योजना स्वीकृत गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मन्त्रिपरिषद्, आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिबाट पेस भएको सिंहदरबारको संशोधित गुरुयोजना स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो । त्यस्तै, बैठकले मन्त्रिपरिषद्, आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिबाट पेस भएको राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८० स्वीकृत निर्णय पनि गरेको छ ।
