देश

पदभार सम्हालेलगत्तै खगराजको निर्देशनः ७७ वटै जिल्लामा १२ बुँदे परिपत्र

- रुपान्तरण

गृह मन्त्रालयले कोरोना (कोभिड–१९) का कारण प्रभावित भएको मुलुकको आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने गरी कार्ययोजनाका साथ अघि बढ्न ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सुरक्षा अधिकारीलाई निर्देशन दिएको छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगसँग सन्तुष्ट छैनन् ओली

- रुपान्तरण

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशमा आवश्यक जनशक्तिको लेखाजोखा गरेर सोही अनुरूप शैक्षिक नीति नियम बनाउन सम्बद्ध निकायहरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।"

नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश

सर्वोच्च अदालतले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न नगराउन सरकारलाई आदेश दिएको छ । विहीबार अदालतले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा जेठ ९ मा राष्ट्रपतिबाट जारी गरिएको नेपाल नागरिकता अध्यादेश प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउन यथास्थितिमा राख्नु भनि अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो""

केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् २५ सदस्यीय

- रुपान्तरण

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् अब २५ सदस्यीय बनेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीबार राज्यमन्त्रीसहित २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका हुन् । जसमा रक्षा मन्त्रालय भने ओली आफैंले राखेका छन् ।

मन्त्रीमण्डल विस्तारविरुद्ध बहस: मन्त्रीहरुलाई काम गर्न रोकौं

- रुपान्तरण

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विस्तार गरेको मन्त्रीमण्डल विस्तार बदरका लागि सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटमाथि सर्वोच्च बहस जारी छ ।

सुनसरीमा निषेधाज्ञा बिहीवारदेखि खुकुलो

- रुपान्तरण

सुनसरी जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आज बुधवार निषेधाज्ञा सम्बन्धि आदेश जारी गर्दै विहीवारदेखि जिल्लामा लकडाउनलाई केही खुकुलो पारिएको जानकारी दिएको छ ।

प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा कारण देखाउ आदेश

- रुपान्तरण

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्बोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश दिएको छ । साथै यी मुद्दामा असार ९ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। बुधवारको इजलासले रिट निवेदकको माग अनुसार किन आदेश जारी नगर्ने भन्दै विपक्षीको नाममा कारण देखाउ आदेश दिएको हो।

‘राष्ट्रपति भण्डारी नै ओलीबाहेकलाई प्रधानमन्त्री बन्न दिनुहुन्न’

- रुपान्तरण

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधानमन्त्री नियुक्तिका सम्बन्धमा राष्ट्रपतिले चालेको कदमप्रति आपत्ति प्रकट गरेका छन् । उनले धारा ७६(५) अनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि बहुमत सांसदको हस्ताक्षर बुझाएपछि राष्ट्रपतिले अस्वीकार गर्न नमिल्ने जिकिर गरेका हुन् ।