रूपान्तरण एक डिजिटल पत्रिका हो जसले नेपाली समाज, राजनीति, संस्कृति, अर्थव्यवस्था र अन्य गतिविधिहरूमा केन्द्रित छ । संघीय लोकतान्त्रिक नेपाल स्थापना गर्न सहयोग गर्नु हाम्रो लक्ष्य हो। स्वतन्त्रता हाम्रो आदर्श हो ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) राष्ट्रघाती नभएकाले पास गर्ने बताएका छन् ।प्रधानमन्त्री देउवाले आइतबार नेकपा माओवादी केन्द्रको आठौं महाधिवेशन उद्घाटन कार्यक्रमा सम्बोधन गर्दै एमसीसी राष्ट्रघाती नभएको बताएका हुन् ।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको अध्यक्षतामा आइतबार केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठक बसेको छ । सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा सुरक्षा प्रवन्धबारे छलफल भएको गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेले जानकारी दिए ।
माओवादी केन्द्रले पार्टीलाई बहु पदीय संरचनामा लाने भएको छ । माओवादीभित्र अध्यक्ष पछिको वरियता निर्धारण, तथा अन्य पदाधिकारीहरूको समेत निर्धारण गर्ने पनि भएको छ । हालैको स्थायी कमिटी बैठकमा माओवादीका नेताहरूले वरिष्ठ उपाध्यक्षसहितको व्यवस्था गरेर जानुपर्ने धारणा राखेको र त्यसलाई राष्ट्रिय सम्मेलनको हलमा पेस गर्ने जनाएका थिए।
नेपाली कांग्रेसको १४औं केन्द्रीय कार्यसमितिको पहिलो बैठक बसेको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा निर्वाचित पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यलाई प्रमाणपत्र वितरणपछि बसेको पहिलो केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले विभिन्न चारवटा निर्णय गरेको महामन्त्री गगन थापाले जानकारी दिए ।"
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले संघीय इकाइ प्रहरी कार्यालय भैरहवाको निवासमै मृत अवस्थामा फेला परेका नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी)सुशील कुमार यादवका परिवारसँग भेटघाट गरेका छन् ।
योगले स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन जुटेको छ । आयोगले एकैपटक वैशाख १४ गते गर्न सरकारलाई सिफारिस पनि गरेको छ। शुक्रबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासिहत मन्त्रीहरुलाई भेटेर आयोगका पदाधिकारीले उक्त मिति प्रस्ताव गरेका हुन् । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले मिति प्रस्ताव गरिएको कुरा विज्ञप्तिमार्फत जनाएका छन् ।
बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले ८ वटा मन्त्रालय टुक्र्याएर १४ पुर्याएका छन् । उनले चौथो पटक विस्तार पनि गरेका छन् । मुख्यमन्त्री पाण्डेले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ बमोजिम ३ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् ।
कानून व्यवसायीहरुले सर्वोच्च अदालत परिसरमा आन्दोलन गर्न थालेको डेढ महिना नाघेको छ । आन्दोलनमा उठाइएका माग सम्बोधन गर्नुको साटो अदालत प्रशासन थप कडा रुपमा प्रस्तुत भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा माग्दै भइरहेको आन्दोलनका क्रममा अदालत परिसरमा नारा जुलुस नगर्न निर्देशन दिएको छ ।